परिवहन विभाग दिल्ली के लिए क्या ज़रूरी:- महिला सुरक्षा या राजस्व में इज़ाफ़ा, संजय बाटला

1 जनवरी 2019 से आज तक नही शुरू हुआ वाहन लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन के लिए कंट्रोल रूम, जिसके लिए परिवहन विभाग के आदेश पर डिम्ट्स वाहन मालिकों से वसूल रहा है 1 जनवरी 2019 से जबरदस्ती फीस

परिवहन विभाग के आला अधिकारी डिम्ट्स (जिसमे 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी स्वयं परिवहन विभाग की है) को फायदा पहुंचाने और उसके द्वारा दिल्ली के वाहन मालिको को लुटने के दिशा निर्देश/ आदेश जारी करता आ रहा हैं

परिवहन विभाग द्वारा दिए गए इस प्रकार के सभी दिशा निर्देशों/ आदेशों को कोई भी आरटीआई के माध्यम से या हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको डिम्ट्स द्वारा लिए जाने वाली फीस जो वह बिना किसी प्रकार की सेवा को प्रदान किए परिवहन विभाग के दिशा निर्देश से वाहन मालिको से वसूलता आ रहा है के बारे मे बताने जा रहे हैं क्योंकि यह फीस वसुलने के पीछे जनता को बताया गया कारण महिला सुरक्षा।

आपकी जानकारी हेतु बता दें कि विशेष आयुक्त द्वारा लिखित में जारी आदेशों के बाद भी डिम्ट्स द्वारा वीएलटी डिवाइस पैनिक बटन का कंट्रोल या उसका डाटा ऑनलाइन आज तक उपल्ब्ध नही करवाया गया (इसी ब्लॉग के साथ मीटिंग ऑफ मिनट्स की प्रति स्लगन) जो अपने आप में यह साबित करता हैं की 1 जनवरी 2019 से आज तक डिम्ट्स वाहन मालिकों से जो वीएलटी डिवाइस पैनिक बटन की निगरानी के नाम से फीस वसूलता आ रहा है वह सिर्फ दिल्ली सरकार के राजस्व में इज़ाफ़ा करने के लिए है ना की महिला सुरक्षा हेतु।

महिला सुरक्षा के नाम पर इतना बड़ा दिखावा जो आज सबके समक्ष प्रस्तुत है पर खुशी की बात यह है कि नई सूचना के अनुसार शायद आने वाले 2 (दो) महीनो में वीएलटी डिवाइस पैनिक बटन का फ़ायदा दिल्ली की महिलाओं को मिलने लग जाएगा।

जनहित में जारी
संजय बाटला

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