पांच इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भेजा नोटिस, एक राज्य में बंद हुई ई वाहनों पर सब्सिडी पर दिल्ली में दिया जा रहा है 15 श्रेणियों में स्विच दिल्ली ईवी अवार्ड
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लेते हुए चार-पांच इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है।
सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने मंगलवार को कहा कि प्राधिकरण इस मामले में जल्द ही सुनवाई शुरू करेगा। इलेक्ट्रिक वाहन में आग लगने का कारण पूछा गया है। यह भी पूछा गया है कि नियामक को उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए।
निधि खरे ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन में आग लगने की घटना में भी लोगों की जान चली गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बाजार में बिकने वाले उत्पाद मानक परीक्षण मानकों पर खरे उतरते हैं।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीसीपीए को कई शिकायतें मिली थीं और उन्होंने स्वत: संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है। सीसीपीए प्रमुख ने कहा कि उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से भी इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने ईवी में आग लगने की घटनाओं की जांच का जिम्मा डीआरडीओ को सौंपा है।
भारत का एक राज्य अपने यहा से खत्म करने जा रही है इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी पॉलिसी
ईवी से सब्सिडी हटाने का निर्णय लेते ही गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है। डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूवल ने सूचित किया है कि सरकार 31 जुलाई, 2022 से “गोवा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने” की योजना को बंद कर रही है। दिसंबर, 2021 के बाद से और 31 जुलाई, 2022 तक खरीदे गए इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहन योजना में दिए गए सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
इस घोषणा के साथ ही गोवा में कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, तीन पहिया और चार पहिया खरीदने पर किसी भी तरह की कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। मौजूदा ऑफर केवल 31 जुलाई, 2022 तक मान्य है।
गोवा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-2022 में दी जाने वाली गोवा राज्य ईवी सब्सिडी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट तक की सब्सिडी दी जाती थी। वित्त वर्ष 2022-2023 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी को कम करके 8,000 रुपये प्रति किलोवाट तक कर दिया गया था। इस सब्सिडी को अधिकतम 30,000 रुपये तक सीमित कर दिया गया था और केवल 3,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन हर महीने इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते थे।
आगामी 10 अगस्त को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में चौथे दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन फोरम का आयोजन
दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू हुए दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर जश्न मनाने के लिए चौथे दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन फोरम की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
आगामी 10 अगस्त को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में चौथे दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन फोरम का आयोजन किया जाएगा।
2020 में स्थापित दिल्ली ईवी फोरम रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने और दिल्ली की ईवी पॉलिसी के प्रभावी और सहयोगी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्ट-अप, शिक्षाविदों, थिंक टैंक, आरडब्ल्यूए समेत दिल्ली भर में ईवी इको सिस्टम में 200 से अधिक हितधारकों को एक साथ लाने की एक अनूठी पहल की शुरुआत करने जा रही है।
दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) 10 अगस्त 2022 को आरएमआई इंडिया के सहयोग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में इस फोरम की मेजबानी करेगा। फोरम में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, डीडीसी दिल्ली के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह और परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव आशीष कुंद्रा समेत कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहेंगे।
ईवी पॉलिसी के लागू होने के दो वर्षों के अनुभवों पर एक रिपोर्ट आयोजित होने वाले फोरम में प्रस्तुति के साथ उस पर चर्चा की जाएगी।
दिल्ली सरकार, दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी के रूप में पहचान दिलाने में योगदान देने वालों को 15 श्रेणियों में सम्मानित करने के लिए ‘स्विच दिल्ली ईवी अवार्ड्स’ भी प्रदान करेगी।
पुरस्कारों के लिए आवेदन और नामांकन से संबंधित जानकारी वेबसाइट ev.delhi.gov.in पर उपलब्ध हैं।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली का भारत में अग्रणी राज्य के रूप में उभरना, विशेषज्ञों और उद्योग हितधारकों के साथ परामर्श व चर्चा करना भी अहम वजह है।
दिल्ली सरकार ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम को लगातार ईवी पॉलिसी में शामिल कर रही है और हम हितधारकों को दिल्ली ईवी पॉलिसी को अभी तक अनुकरणीय सफलता दिलाने की दिशा में उनके दिए गए योगदान के लिए आगामी फोरम में सम्मानित करेंगे।
उल्लेखनीय है कि डीडीसी दिल्ली द्वारा दिसंबर 2020 में दिल्ली ईवी फोरम की स्थापना के बाद से ही द्वि-वार्षिक बैठकों का आयोजन करता है और इसके माध्यम से दिल्ली ईवी पॉलिसी को लागू करने के लिए हितधारकों के व्यापक समूह के साथ लगातार जुड़ाव रखने के लिए एक मंच प्रदान करना चाहता है।
जनहित में जारी
संजय बाटला