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अयोध्या: राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य अंतिम दौर में, ट्रस्ट ने जारी की निर्माण की नई तस्वीरें
लखनऊ

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी की हैं। राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य अंतिम दौर में है। प्रथम तल में पिलर का कार्य लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो गया है। नवंबर तक भूतल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। भूतल में संगमरमर का फर्श भी बनकर तैयार है। दिसंबर तक प्रथम तल भी पूरा करने की तैयारी है। जनवरी में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे।

राम मंदिर तीव्र गति से आकार ले रहा है। लगभग हर सप्ताह निर्माण कार्य की जानकारी देने के लिए तस्वीरें जारी की जाती हैं और समय-समय राम मंदिर निर्माण समिति की बैठकें होती रहती हैं जिसमें निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा की जाती है।

बताया जा रहा है कि अगले 100 दिन में राममंदिर उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति ने मंदिर व मंदिर से जुड़े कार्यों की समय सीमा निर्धारित कर दी है। मंदिर निर्माण में मजदूरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

करीब तीन हजार मजदूर दिन-रात राममंदिर को आकार देने में जुटे हैं। 10 जनवरी तक सभी कार्यों को पूरा करने की योजना है।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राममंदिर का भूतल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए, इस पर पूरा जोर है। वहीं यात्री सुविधाएं विकसित करने को लेकर भी प्रशासन अब सख्त हो गया है।

100 दिन के भीतर राममंदिर सहित अन्य यात्री सुविधाएं विकसित करने का खाका तैयार किया गया है।

मंदिर के साथ यात्री सुविधा केंद्र, पार्किंग, श्रीराम जन्मभूमि पथ, ओवरब्रिज आदि सुविधाओं को भी इन 100 दिनों में पूरा करने की तैयारी है। इसके लिए हर 15 दिन पर बैठकें होंगी। मंदिर निर्माण समिति व ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी सामंजस्य बनाकर योजनाओं की समीक्षा व मानीटरिंग करेंगे।

आठ साल बाद भी अरबों का हिसाब नहीं दिया राज्यों ने, यूपी को उपलब्ध कराना है 10 हजार करोड़ का लेखा

लखनऊ
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों से आवंटित धनराशि के संपूर्ण खर्च का उपभोग प्रमाणपत्र 30 अक्तूबर तक उपलब्ध कराने को कहा है। यूपी को सर्वाधिक 10 हजार करोड़ रुपये का हिसाब देना है।

तेरहवें वित्त आयोग को खत्म हुए आठ साल बीतने वाले हैं लेकिन राज्यों ने आयोग से मिली धनराशि का अब तक पूरा हिसाब नहीं दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों से आवंटित धनराशि के संपूर्ण खर्च का उपभोग प्रमाणपत्र 30 अक्तूबर तक उपलब्ध कराने को कहा है। यूपी को सर्वाधिक 10 हजार करोड़ रुपये का हिसाब देना है।

केंद्र सरकार ने 13 वें वित्त आयोग की अवधि 2010-11 से 2014-15 के बीच विभिन्न कार्यों के लिए राज्यों को 80,027 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यूपी को 10,010.02 करोड़ रुपये जारी किए थे। इसमें एनपीआरडीजी, लोकल बॉडी ग्रांट, राज्य आपदा मोचक निधि व राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि व परफार्मेंस ग्रांट के रूप में दी जाने वाली धनराशि शामिल नहीं है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (वित्त आयोग डिविजन) में उप सचिव अनिल गैरोला ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्यों से पूरे या आंशिक उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि दी गई राशि पूरी या आंशिक खर्च नहीं हुई है।

ऐसे में जारी संपूर्ण धनराशि का हिसाब 30 अक्तूबर तक उपलब्ध कराया जाए। गैरोला ने कहा है कि यदि उपभोग प्रमाणपत्र आंशिक दिए गए हैं तो पूरी राशि के लिए मदवार नया उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अपर मुख्य सचिव वित्त को इस संबंध में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

इन कार्यों में खर्च बजट का यूपी को देना है हिसाब। मद और धनराशि (करोड़ रुपये में)…
कैपिसिटी बिल्डिंग 5.00
न्याय तंत्र के विस्तार 246.48
यूनिक आईडी 59.00
डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड 35.00
आईएमआर 17.66
कर्मचारी व पेंशनर डाटाबेस 2.50
सांख्यिकी सिस्टम 28.00
प्राथमिक शिक्षा 5040.00
वन 80.48
अतिरिक्त ऊर्जा 87.76
जल सेक्टर प्रबंधन 341.00
सड़क व पुलों की मरम्मत 2830.00
राज्य केंद्रित आवश्यकता 1216.31

भाजपा की बैठक: 2019 में हारी हुई सीटों पर जीत के लिए बनी रणनीति, इस बार मैनपुरी व रायबरेली भी निशाने पर

लखनऊ
शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी की लोकसभा प्रवास योजना के तहत मैनपुरी, अंबेडकर नगर, लालगंज, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्रों के संयोजक, प्रभारी और विस्तारकों की बैठक आयोजित हुई।

लोकसभा चुनाव 2019 में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर 2024 में जीत के लिए भाजपा प्रत्येक बूथ पर प्रबंधन और सामाजिक समीकरण के हिसाब से चुनावी रणनीति बनाएगी। पार्टी प्रत्येक बूथ पर जीत से ही 80 लोकसभा क्षेत्रों में विजय के मंत्र के साथ काम करेगी। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी की लोकसभा प्रवास योजना के तहत मैनपुरी, अंबेडकर नगर, लालगंज, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्रों के संयोजक, प्रभारी और विस्तारकों की बैठक आयोजित हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि बूथ स्तर पर सूक्ष्म प्रबंधन और टीमवर्क से ही जीत का लक्ष्य प्राप्त होगा। कहा कि आगामी दिनों में शुरू हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में नए मतदाता बनवाने का लक्ष्य भी पूरा करना है। कहा कि प्रभारी मंत्री भी लोकसभा क्षेत्र दौरा कर कार्यकर्ताओं से संवाद करें। कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर वहां समस्याओं का समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि हारी हुई सीटों पर मंडल प्रवासी तैनात कर मंडल स्तर पर चुनावी योजना तैयार करें।

विश्वकर्मा, आयुष्मान और महिलाओं पर रहेगा फोकस
सुनील बंसल ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में अधिक से अधिक पात्र लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जोड़ें। आयुष्मान भवः योजना का लाभ भी अधिक से अधिक लोगों को दिलाएं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिये महिला वोट बैंक को साधने की योजना बनाएं। कहा कि, चुनाव में जीत के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद तथा प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य तथा कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है। बैठक में लोकसभा प्रवास योजना के केंद्रीय सदस्य आशीष सूद, प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, प्रदेश महामंत्री अमर पाल मौर्य तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा उपस्थित थे। संचालन कलस्टर इंचार्ज मुकुट बिहारी वर्मा ने किया।

मैनपुरी और रायबरेली भी जीतनी है
14 लोकसभा सीटों में मैनपुरी और रायबरेली ही ऐसी सीट हैं जहां भाजपा को अब तक एक बार भी जीत नहीं मिली है। बैठक में 2024 में इन दोनों सीटों पर भी कमल खिलाने पर मंथन हुआ।

80 सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा करेंगे
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के अनुकूल माहौल बना है। पार्टी 2024 सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा करेगी।

सोशल इंजीनियरिंग मजबूत करें
सुनील बंसल ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक समीकरण के हिसाब से योजना बनाएं। पिछले चुनाव में जिन समाज के वोट नहीं मिले हैं उनका वोट हासिल करने की रणनीति बनाएं।

बूथ स्तर पर तैयार होगी सामाजिक और राजनीतिक योजना
प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि पार्टी बूथ सशक्तिकरण अभियान, बूथ विजय का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। आगामी दिनों में सभी सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर बूथ स्तर तक की कार्ययोजना तैयार होगी।

वास्तुकला अगर लोकतंत्र को मार सकती है तो, पीएम मोदी सफल हो गए हैं’, नए संसद भवन पर हुई रार
नई दिल्ली
जयराम रमेश ने लिखा कि यह असल में पीएम मोदी के उद्देश्यों को पूरा करती है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहना चाहिए। चार दिनों के बाद मैंने महसूस किया है कि संसद की नई इमारत के अंदर और लॉबी में बातचीत खत्म हो गई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर संसद की नई इमारत की आलोचना की है। जयराम रमेश ने लिखा कि पूरे जोर-शोर से संसद की नई इमारत लॉन्च की गई थी। यह असल में पीएम मोदी के उद्देश्यों को पूरा करती है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहना चाहिए। चार दिनों के बाद मैंने महसूस किया है कि संसद की नई इमारत के अंदर और लॉबी में बातचीत खत्म हो गई है। अगर वास्तुकला लोकतंत्र को मार सकती है तो संविधान को दोबारा लिखे बिना ही प्रधानमंत्री सफल हो चुके हैं।

‘पुरानी इमारत में एक आभा थी’
जयराम रमेश ने लिखा कि एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत होगी क्योंकि हॉल बिल्कुल भी आरामदायक नहीं हैं। पुरानी इमारत में एक आभा थी, साथ ही यहां बातचीत करना भी आसान था। एक सदन से दूसरे सदन जाने में, सेंट्रल हॉल में और कॉरिडोर्स में चलना-फिरना आसान था। नई संसद में सदन को चलाने के लिए दोनों सदनों के बीच का बॉन्ड कमजोर हुआ है। पुरानी इमारत में अगर आप रास्ता भूल जाते थे, तो रास्ता मिल जाता था क्योंकि यह गोलाकार था लेकिन नई इमारत में यदि आप रास्ता भूल जाते हैं तो आप भूलभुलैया में खो जाते हैं। पुरानी इमारत में खुलेपन का एहसास होता था, जबकि नई इमारत में बंद जगहों पर घुटन महसूस होती है।

‘2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा’
जयराम रमेश ने लिखा कि संसद भवन में घूमने का आनंद गायब हो गया है। मैं पुरानी इमारत में जाने के लिए उत्सुक रहता था लेकिन नई इमारत पीड़ादायक है। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइन से हटकर कई सहकर्मी भी ऐसा महसूस करते हैं। मैंने सुना है कि सचिवालय के कर्मचारी भी नए डिजाइन से खुश नहीं हैं। ऐसा तब होता है जब भवन का उपयोग करने वाले से कोई परामर्श नहीं किया जाता है। जयराम रमेश ने लिखा कि शायद 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा।