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*दिल्ली परिवहन विभाग के द्वारा तीन एमएलओ कार्यालय बंद करके खोला गया बेकैंड कार्यालय ,* कितना जनता के लिए हितकारी

दिल्ली सरकार द्वारा अपनी प्रशंसा को खुद ही पीठ ठपठपा कर विज्ञापनों द्वारा प्रदर्शित करना आप सभी जानते हैं। अपनी प्रशंसा के दौर को दिखाने और लाइसेंस, बेज और आरसी कार्ड प्रिंट करने वाली कम्पनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली में तीन एमएलओ कार्यालयों को बंद करके और सभी कार्यालयों में कार्ड प्रिंटिग बंद करके सिर्फ एक जगह शुरु करवाने का श्रेय प्राप्त कर जनहित का नाम दे दिया।

आप सभी को तो याद ही होगा इसके बाद दिल्ली में जनता कितनी परेशान हुई और दो बार तो बेकैंड आफिस में तोड़ फोड़ भी हुई पर परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार के लिए तो यह जनहित है।

इसके बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने कार्ड प्रिंटिग के कार्यों को एक से दो स्थानों पर शुरु करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए जिसके तहत लाइसेंस और बेज बेकैंड कार्यालय में और आरसी द्वारका कार्यालय में ।

इससे एक तो फायदा पहुंचा की आज व्यवसायिक वाहन मालिको की अतिरिक्त अन्य किसी को ज्यादा आरसी समय पर उपल्ब्ध होने की समस्या से निजात मिल गया पर बेकैंड कार्यालय में बचा काम आज भी राम भरोसे है और वहा जनता किसी से मिल कर शिकायत भी नहीं सुना सकते क्योंकि इस ब्रांच के डीटीओ परिवहन आयुक्त की गुड लिस्ट में है । डीटीओ के कहने के बाद बेकैंड कार्यालय को खोलने का मुख्य उद्देश्य यानी कार्यों को भी वापिस सभी बचे हुए डीटीओ कार्यालयों में करने के दिशा निर्देश जारी करवा दिए और अब यहां बचा है मात्र एक काम लाइसेंस और बेज प्रिंटिंग और वह भी समय सीमा में ना तो अप्रूव हो रहा है और ना प्रिंट ।

*इन हालातों में अब दिल्ली की जनता स्वयं फैसला करे कि परिवहन विभाग का जनहित के नाम से किया गया यह आदेश जनहित में था या अपने हित में* और दूसरा सोचने का विषय *तीन कार्यालय जो इस जनहित का नाम लेकर दिल्ली परिवहन विभाग ने बंद किए थे उन सभी को होने वाली असुविधाएं जनहित है या अहित?*

आपके लिए एक लाइसेंस की फीस रसीद और उसके वापिस बेकैंड आफिस में पहुंचने का सबूत इस ब्लॉग के साथ आज भी स्लगन कर रहे हैं जिससे आपकों स्वयं फैसला लेने में दिक्कत नहीं होगी की किस तरह का कार्य कर रहा है बेकैंड कार्यालय और इसकी ज़रुरत जनता को है या किसी और को जिसके शुरु करने पर दुनियां में सर्वश्रेष्ठ बनने के विज्ञापन जारी हुए थे।

*संजय बाटला*

माननीय उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा भारत की माननीया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विचारों और दिशा निर्देश को दिल्ली में लागू करवाने की पहल करते हुए महिलाओं के रोजगार और सशक्तिकरण के लिए लोनी क्षेत्र में फ्री ड्राईविंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स की शुरुआत करवाई ।

एक अच्छी पहल पर क्या माननीय उपराज्यपाल द्वारा की गई पहल के प्रति वह एनजीओ जो परिवहन विभाग की फ्री के दाम पर जमीन पर ड्राइविंग ट्रैनिंग स्किल डेवलपमेंट सैंटर चला रहा है इसके काबिल था एक बड़ा सवाल ?

माननीय उपराज्यपाल द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार महिलाएं जो दिल्ली में ड्राईविंग स्किल पाकर व्यवसायिक वाहनों को चला कर रोजी रोटी कमाना चाहती हैं उन सभी को बिना पैसा खर्च किए ड्राइविंग स्किल और नौकरी दिल्ली परिवहन विभाग दिलवाएगा और उनकी स्किल डेवलपमेंट कोर्स का खर्चा दिल्ली परिवहन विभाग और कम्पनी 50% 50% के आधार पर करेंगी, महिलाओ को इस स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए कोई खर्चा नहीं करना होगा।

जो सबूत सामने आ रहे हैं वह अपने आप में एक बहुत बड़ी जांच का विषय है क्योंकि हम आपको इसी ब्लॉग के साथ इन महिलाओ के लर्निंग लाइसेंस की फीस की रसीद और महिलाओ द्वारा दिए गए पेमेंट का एक प्रिन्ट आपकी जानकारी हेतु स्लगन कर रहे है। जिसके आधार पर यह तो साफ हो गया कि परिवहन विभाग द्वारा इन महिलाओ से लर्निंग ड्राइविंग टैस्ट के नाम पर जो पैसा चार्ज किया है उसमे ड्राईविंग टैस्ट के पैसे चार्ज नहीं होने चाहिए थे जबकि नोटीफिकेशन के अनुसार इन महिलाओ को जो ड्राईविंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाया जा रहा है उसके बाद टैस्ट देने की जरूरत ही नहीं है।

जब टैस्ट देने की जरूरत नहीं तो उसके नाम की फीस महिलाओ द्वारा जमा करवाने का कारण, सोचनीय बात?

फीस की रसीद रुपए 500 पर महिलाओ द्वारा दिए गए लर्निंग लाइसेंस की फीस के नाम पर 950 रुपए, आख़िर बाकी पैसे किस बात के थे, सोचनीय बात?

अब मुख्य बात जो जानने योग्य :- दिल्ली में अनगिनत ड्राइविंग ट्रैनिंग स्कूल परिवहन विभाग के ऑपरेशन ब्रांच द्वारा मान्यता प्राप्त है और ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवा रहें हैं और प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं फिर भी इनके द्वारा दी गई स्किल के बाद टैस्ट अनिवार्य पर यहां की दी गई ट्रैनिंग स्किल के बाद नही, आखिर क्यों ?

जनहित में जारी
*संजय बाटला*

दिल्ली में जहा भी परिवहन मंत्री या परिवहन विभाग के आला अधिकारी जांच के लिए पूरा ढिंढोरा पीट कर जाते हैं तो वहा उतने समय के लिए सभी लाईन में चलते नजर आ जाते हैं पर क्या दिल्ली की जनता जो दिल्ली की सड़को पर चलते हैं जरूर जानते ही हैं की कितने प्रतिशत बसे लाईन में चलती है।

हमने कुछ दिन पहले भी कुछ बसों की विडियो क्लिप प्रस्तुत किए थे कितने कलस्टर कम्पनियों की बसे लाईन में चलती है। हम आज परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को खुला दावा करते हैं की दिल्ली में किसी भी क्षेत्र में बिना पूर्व सूचना के सिर्फ एक घंटा खड़े होकर निकलने वाली बसों में से सिर्फ़ 60 प्रतिशत बसे ही लाईन में चलते दिखा दे, दिल्ली में आज भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिल्ली सरकार अपने फ़ोटो लगाकर जो विज्ञापन लगा रहें हैं वह सिर्फ ली हुई फोटो के विज्ञापन के अलावा कुछ नहीं।

यह एक अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग दिल्ली की सड़को को जाम मुक्त, दुर्घटना मुक्त और प्रदुषण मुक्त बनाने की बात करते हैं पर सिर्फ विज्ञापनों या पूर्व सूचना के आधार पर यह सब करवाना असंभव है।

इसके लिए बसों में कानून के अनुसार लगे सभी उपकरणों का सुचारू रूप से कार्य करना आवश्यक है जो शायद डीटीसी या क्लस्टर बसों में उपल्ब्ध नही है क्योंकि अगर उपल्ब्ध होते और सुचारू रूप से कार्य में हो तो किसी भी जगह से किसी भी बस की जांच सम्भव है और गलत तरीके से चलने वाली बसों को भी कहीं से भी चेक कर चालान भेजा जा सकता है।

दिल्ली की सड़को को जाम मुक्त, दुर्घटना मुक्त और प्रदुषण मुक्त करने के लिए विज्ञापनों की नही सही प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है, सच को देखना बहुत आसान है लेकिन अगर देखने की इच्छा हो।

जनहित में जारी
संजय बाटला

दिल्ली के सरकारी विभागों उनकी शाखाओं एवम् निकायों में जहां भी महिलाए कार्यरत हैं सभी जगह महिलाओ को जो मान सम्मान और सरकारी सहयोग मिलना चाहिए वह दिल्ली में मांगने के बाद भी नहीं मिलता यह बात सदा सामने आती रहीं हैं ।

दिल्ली में
मेडिकल सेवा में महिलाओ का हाल,
आंगन वाड़ी में महिलाओ का हाल,
डीटीसी में कार्यरत महिलाओ का हाल, और अन्य सभी विभागों की महिलाओं द्वारा लगातार सरकार से मांग सामने आती रहीं हैं।

दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उस दिन से आज तक तो दिल्ली सरकार और उसके किसी भी विभाग में एक भी नियमित नौकरी दिल्ली में किसी को ना तो दी गई है और ना ही मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है।

ऐसे में दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रति इतनी जागरूकता दिखाना दिल्ली की महिलाओं के लिए सोच का कारण बनता जा रहा है।

दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों में रोजगार के प्रति महिलाओ को जागरुक करना और उसके लिए मदद के लिए सामने आना एक अच्छा कदम है पर इन महिलाओ जो परिवहन विभाग के विज्ञापनों से प्रभावित होकर आगे आ रही है की सुरक्षा के प्रति अभी तक परिवहन विभाग द्वारा कोई दिशा निर्देश या आदेश पारित नही किया, आख़िर क्यों ?

आप लोगो को याद होगा दिल्ली परिवहन निगम की एक कंडक्टर की हत्या और कुछ दिन पहले ही बस में कार्यरत सिविल डिफेंस के पद की महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश हो चुकी है।

ऐसे में परिवहन विभाग को महिलाओ की सुरक्षा, नौकरी और वेतन की गारंटी के प्रति दिशा निर्देश और आदेश जारी करने चाहिए।

जनहित में जारी :- संजय बाटला