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दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक सवारी वाहन सेवा प्रदान करने से पीछे खींचे अपने हाथ, अब क्या होगा दिल्ली वासियों का

दिल्ली परिवहन निगम के लिए अपने पूरे कार्यकाल में एक भी बस नही खरीद कर दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने अपने दिल की बात जनता के समक्ष पेश कर ही दी थी, अब परिवहन विभाग द्वारा भी दिल्ली की जनता को सुरक्षित सार्वजनिक सवारी वाहन सेवा प्रदान करने से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया है।

परिवहन आयुक्त ने जनता के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत कर दी है और दिल्ली की जनता को बता दिया की अगर दिल्ली की जनता सुखद सवारी वाहन सेवा चाहती हैं तो दिल्ली परिवहन विभाग दिल्ली में एप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस एग्रीगेटर को इजाजत दे देगी।

यहां हम आपको याद करवा दे दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा पहले भी दिल्ली में एप बेस्ड ईको फ्रेंडली सेवा एग्रीगेटर लाइसेंस जारी किए थे और कुछ ही समय में सब हवा हो गया और सारे एग्रीगेटर अपने वाहनों को चलवाने की जगह बेचने को मजबूर हो गए थे।

दिल्ली में ओला, उबर जैसे एप बेस्ड एग्रीगेटर सेवा प्रदान कर रहे है जिन पर आज तक तो दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार गलत कार्यवायियो के बाद भी पाबंदी लगाने में असमर्थ रही हैं और दिन प्रतिदिन शिकायतों के बाद भी उनकी गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है और अब परिवहन आयुक्त दिल्ली में जनता को सुरक्षित सेवा प्रदान करने वाली स्टेज़ कैरेज परमिट सवारी वाहनों की जगह जनता को प्राइवेट एग्रीगेटर की वाहन सेवा लेने को मजबूर करने को तैयार हैं।

परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार जब पहले के एप बेस्ड वाहन एग्रीगेटर कंपनियो पर अभी तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे यह आप स्वयं सोच सकते हैं।

यह फैसला दिल्ली के परिवहन आयुक्त का है जो अपने फैसले को लागु करने के लिए किसी भी कानून, सरकारी विभाग ओर माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को दरकिनार करने से नही घबराता। ऐसे में अब दिल्ली की जनता को आने वाले समय मे कितना सुरक्षित सवारी सेवा उपल्ब्ध होगी इसके बारे मे बताने की आवश्यकता नहीं।

जनहित में जारी

संजय बाटला

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