फाउंडेशन टू असिस्ट इन एलोकेटिड ट्रैफिक हैबिट्स (फेथ) के नाम से दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 1995 में एक एनजीओ रजिस्टर्ड करवा कर दिल्ली में अलग व्यक्तियों द्वारा 2 एनजीओ रजिस्टर्ड करवाकर उनसे मैनेजमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जिसमे परिवहन विभाग की कई एकड़ जमीन दिल्ली की जनता को ड्राइविंग ट्रैनिंग स्किल डेवलपमेंट करवाने के लिए मात्र 100 जेड 150 रुपए महीने पर दे दी।
इन दो एनजीओ को दिल्ली में तीन अलग अलग ज़मीन दी गई जिनका हाउस टैक्स ही लाखों रुपए परिवहन विभाग द्वारा भरा जाता होगा अगर परिवहन विभाग अपनी संपति का कर भरता होगा। यहां आपकी जानकारी हेतु बताना आवश्यक है की इन दो एनजीओ में से एक एनजीओ आईडीटीआर को लोनी क्षेत्र और सराय काले खां क्षेत्र में दो जगह दी गई और दूसरे एनजीओ एसडीटीआई को बुराड़ी क्षेत्र में एक जगह दी गई।
वर्ष 2020 में परिवहन विभाग द्वारा जब इनके लाइसेंस रिन्यू किए गए तब टोलवा द्वारा इनके एग्रीमेंट की कॉपी की मांग की गई और पता चला की उसकी तरफ़ तो विभाग का ध्यान ही नही गया।
टोलवा के पदाधिकारियों द्वारा जब विभाग से इनको दी गई जगह के बारे मे पूछा गया तब पता चला कि इन्हे यह पूरी जमीन मात्र 100 – 150 रुपए महीने पर दी गई थी और आज तक उसी दर पर है जब की एग्रीमेंट के अनुसार हर बार एग्रीमेंट रिन्यू होने से पहले इस पर फैसला लेना अनिवार्य था।
जिस एनजीओ को दो अलग ज़मीन दी गई है उसके प्रति दिल्ली की जनता के विचार भी कभी परिवहन विभाग के आला अधिकारियों ने जानना उचित नहीं समझा, आख़िर क्यों ?
दिल्ली में सिर्फ इन्ही तीन ड्राइविंग ट्रैनिंग स्किल डेवलपमेंट स्कूलों को हैवी की ट्रैनिंग की परिवहन विभाग द्वारा इजाजत, आख़िर क्यों ?
इनको इनकी इच्छा के अनुसार जनता से फीस के नाम पर पैसा लेने की छूट, आख़िर क्यों ?
दिल्ली में ड्राईविंग स्किल डेवलपमेंट टैस्ट के लिए इन्हें फीस के अलावा जनता से अलग पैसे चार्ज करने की छूट, आख़िर क्यों ?
क्या है ऐसा खास जो सिर्फ आईडीटीआर या एसडीटीआइ की करवा सकता है अन्य कोई पंजीकृत सस्था, एनजीओ या ट्रस्ट नही करवा सकते।
जिस दर पर इन्हें जनता को ड्राईविंग स्किल डेवलपमेंट करवाने की छूट दी गई है उस से कम दर पर तो अन्य सभी परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत बिना किसी फायदे को प्राप्त किए सेवा प्रदान कर रहे है।
परिवहन विभाग के आला अधिकारियों और आप की जानकारी हेतु हम कुछ लोगो के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके बाद आप भी समझ जाएंगे की परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार इन पर कितने मेहरबान है, पर क्यों !!! यह तो परिवहन विभाग के आला अधिकारी ही बता सकते हैं।
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*परिवहन विभाग के आला अधिकारी कृप्या जनता को बताए की जनता की जायज शिकायतों के बाद भी विभाग इन्ही पर इतना मेहरबान क्यों है ?*