* छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
* छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता-1959 में (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
* छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
* छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
* छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया गया।
* छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
* छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रूपये की विश्व बैंक परियोजना- चाक के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया तथा ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।
* कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बरमिंघम में सिल्वर मेडल प्राप्त कु. आकर्षी कश्यप, दुर्ग को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
* पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नवीन पद अस्थाई रूप से एक वर्ष की अवधि के लिये निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया।
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मंत्री परिषद की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय, पढ़े पूरी खबर
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भूपेश केबिनेट की बैठक में मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक को मंजूरी, जानिए और कौन-कौन से लिए गए अहम फैसले
छत्तीसगढ़
रायपुर/स्वराज टुडे: शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने अहम फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में ये बैठक हुई। सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून, पट्टा देने और प्रदेश के विधायकों के वेतन नियम में संशोधन के प्रस्तावों पर फैसला किया गया है।ये हुए निर्णय
* छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
* छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता-1959 में (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
* छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
* छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
* छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया गया।
* छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
* छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रूपये की विश्व बैंक परियोजना- चाक के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया तथा ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।
* कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बरमिंघम में सिल्वर मेडल प्राप्त आकर्षी कश्यप, दुर्ग को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
* पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नवीन पद अस्थाई रूप से एक वर्ष की अवधि के लिये निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया। -

वाराणसी : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 फरवरी को आएंगी वाराणसी, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां,,, देखें कार्यक्रम,,,।
एजेंसी डेस्क : (वाराणसी,ब्यूरो)। 13 फरवरी सोमवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन वाराणसी में हो रहा है।13 फरवरी को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का वाराणसी में यह प्रथम दौरा है।
राष्ट्रपति अपने वाराणसी दौरे पर बाबा काशी विश्वनाथ धाम और कालभैरव मंदिर का दर्शन-पूजन करेंगी।
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू शाम को दशाश्वमेध घाट पर स्थित गंगा आरती में भी शामिल होंगी।
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू अपने पहले एक दिवसीय वाराणसी दौरे में सेना के विशेष विमान से नई दिल्ली से वाराणसी सोमवार 13 फरवरी को आयेंगी।
राष्ट्रपति के आगमन की खबर को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं।
पुलिसआयुक्त मुथा अशोक जैन, जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में दोनों अधिकारियों ने कहा कि यातायात व्यवस्था की कार्य योजना ऐसी बनाई जाए जिसे आमलोगों को परेशानी न हो। राष्ट्रपति के आवागमन से संबंधित रूट पर अभियान चला कर अतिक्रमण हटाया जाए। साथ ही, सड़क मार्ग की व्यवस्था में जो भी दिकक्ते हो उन्हें समय रहते दुरुस्त कर लिया जाए।
तैयारियों में ना हो लापरवाही,,,,,,,
पुलिस अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा गया है कि, राष्ट्रपति के आगमन के दौरान बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर उनके भ्रमण से संबंधित सभी मार्गों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो जानी चाहिए। बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, वीडीए और पुलिस आपस में तालमेल बनाकर ऐसे काम करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से राष्ट्रपति विशिष्ट अनुभव लेकर वापस जाए।
आपको बता दे,तैयारियों मेंकिसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ-साथ, G-20 की बैठकों को ध्यान में रखते हुए शहर में 36 स्थान चिह्नित किए गए हैं। सड़क और यातायात व्यवस्था को लेकर इन चिह्नित स्थानों में अतिक्रमण संबंधित विभागों को प्रभावी तरीके से कार्रवाई के लिए कहा गया है।
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काल भैरव का दर्शन, पटरी पर चाय की चुस्की,,,जेपी नड्डा और सीएम योगी ने ऐसे शुरू किया मिशन 2024,,,।
जेपी नड्डा कल शाम वाराणसी पहुंचे और आज सुबह होते ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे.काल भैरव मंदिर में जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।
बाबा काल भैरव की जेपी नड्डा ने विधिवत दर्शन पूजन किया और आरती भी की. काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर के बाहर निकले और वहीं चंद कदम की दूरी पर एक चाय वाले के यहां खड़े होकर किसी आम व्यक्ति की तरह ना केवल जेपी नड्डा ने बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चाय की चुस्कियां ली।
यह देखकर वहां मौजूद काशी वासी “हर हर महादेव” “जय बाबा काल भैरव” का जयकारा करने लगे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साथ में कई मंत्री व विधायक जोर से हर हर महादेव का नारा लगाए।
इस दौरान योगी सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे. चाय पीने के दौरान जेपी नड्डा ने चाय विक्रेता बटुक यादव से बातचीत भी की और चाय के बारे में जानकारी ली. इस दौरान जेपी नड्डा से बातचीत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि आगे बात करूंगा और अपनी गाड़ी में बैठकर काफिले के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए आगे बढ़ गए।
ऐसा पहली बार नहीं है कि जेपी नड्डा ने पहली बार काल भैरव मंदिर के बाहर चाय पी हो. इसके पहले भी जब वह कार्यकारी अध्यक्ष थे तो काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने उसी चाय वाले के यहां खड़े होकर चाय पी थी. इस बारे में ना केवल चाय वाले ने, बल्कि क्षेत्र के लोगों ने भी बताया कि जेपी नड्डा जब कभी काल भैरव मंदिर आते हैं तो चाय वाले की दुकान पर चाय को प्रसाद समझकर पीते हैं।
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वाराणसी की सड़कें बनेंगी मॉडल, पार्कों में भी मिलेगी ओपन जिम की सुविधा,,,।
शहर की मुख्य सड़कों की सूरत बदल जाएगी। इन्हें मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।
लखनऊ की तर्ज पर सप्ताह के अंत में एवं विशेष अवसरों पर ट्रैफिकडायवर्ट कर जनभागीदारी के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयो जित किएजाएंगे इसकेअतिरिक्त शहर में लगाए गए साइनेज बोर्ड की मरम्मत की जाएगी। सारनाथ क्षेत्र में ग्रीन स्पेस, ओपन एयर ऑडिटोरियम, सर्फेस पार्किंग आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पार्कों में ओपन जिम एवं पार्क के लिए आर्किटेक्चरल ले-आउट बनाए जाएंगे।
यह निर्णय वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की अवस्थापन बोर्ड की बैठक में लिए गए हैं। इसमें मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया की उपरोक्तसभी काम प्राथमिकता पर जल्द पूरे कराए जाएं। इसके साथ ही शहर में पौधों में लगे आयरन ट्री-गार्ड के मेंटेनेंस एवं पेंटिंग के लिए जिला वन अधिकारी से समन्वय बनाकर काम करने के लिए निर्देशित किया।
20 करोड़ रुपए से 30 चौराहे चमकेंगे,,,,,,,
शहर के 33 चौराहों एवं मार्गों को चमकाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निगम बहुत जल्द टेंडर निकालेगा। प्रस्तावित कार्यों की थ्रीडी डिजाइन जारी कर दी गई है। वहीं, जिन सड़कों का चौड़ीकरण होना है, उन पर फुटपाथ बनेंगे। बाबतपुर रोड की तर्ज पर नाली से सटाकर रेलिंग लगाकर ट्रैफिक को सुगम बनाया जाएगा, जिससे अतिक्रमण की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। फिलहाल लोग फुटपाथ पर ही दुकान खोल देते हैं। इससे ट्रैफिक काफी अधिक प्रभावित होता है। अधिकारियों ने चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित सड़कों का सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे पूरा होने के बाद टेंडर निकाला जाएगा। बहुत जल्द उन सड़कों पर फुटपाथ का निर्माण भी किया जाने लगेगा।
इन चौराहों-तिराहों को चमकाया जाएगा,,,,,,,
बाबतपुर तिराहा, संत अतुलानंद चौराहा, कचहरी चौराहा, आंबेडकर चौराहा, माल रोड चौराहा, पुलिस लाइन तिराहा, सर्किट हाउस तिराहा, चौका घाट चौराहा, तेलियाबाग चौराहा, मरी माई तिराहा, मलदहिया चौराहा, साजन तिराहा, रूद्राक्ष चौराहा, हरहुआ चौराहा, तिलक तिराहा, सिगरा चौराहा, रथयात्रा चौराहा, कमच्छा तिराहा, भेलूपुर चौराहा, विजया तिराहा, रविंद्रपुरी चौराहा, लंका चौराहा, बीएचयू चौराहा, लहुराबीर चौराहा, पिपलानी तिराहा, मैदागिन चौराहा, चौका घाट लकड़ी मंडी तिराहा, कज्जाकपुरा चौराहा, नमो घाट चौराहा, गोदौलिया चौराहा, गिरिजाघर, सोनारपुरा चौराहा, आशापुर चौराहा, चौखंडी स्तूप चौराहे को चमकाया जाना है।
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डिप्टी कलेक्टरों के ट्रांसफर आदेश : किसे कहां मिली पोस्टिंग देखें
छत्तीसगढ़ : राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं. इन अधिकारियों ने राज्य शासन एतद्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के नित्मिलिखित अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख कॉलम चार में दर्शाये गए स्थान पर पदस्थ किया गया. देखिए किस अफसर को किस जिले में पोस्टिंग मिली.

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जशपुरवासियों के लिए अच्छी खबर ,बहुत जल्द जिले में खुलेगा ट्रामा सेंटर , 24 करोड़ की राशि से …..सांसद गोमती साय ने कहा – स्व दिलीप सिंह जूदेव
जिलेवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।जिले में बहुत जल्द बहुप्रतीक्षित ट्रामा सेंटर स्थापित होने जा रहा है।
क्षेत्र की सांसद गोमती साय द्वारा 3 वर्षो से लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ अधोसंरचना मिशन द्वारा जिले के लिए ट्रामा सेंटर की स्वीकृति दे दी गई है । राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन छग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक ट्रामा सेंटर प्रदेश के 2 जिलों के लिए स्वीकृत हुआ है।वो जिले हैं जशपुर और गरियाबंद। दोनो जिलों के जिला अस्पताल में बहुत जल्द ट्रामा सेंटर का काम शुरू हो जाएगा। कूल 23 करोड़ की राशि ट्रामा सेंटर के लिए स्वीकृत की गई है।
आपको बता दें कि corona काल की त्रासदी के वक्त देश के तात्कालिक स्वास्थ मंत्री हर्षवर्धन से सांसद ने कई बार मिलकर जिले में ट्रामा सेंटर स्थापित करने का अनुरोध किया था ।
रायगढ़ सांसद गोमती साय ने जिलेवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि जिले में काफी लम्बे वक्त से ट्रामा सेंटर की जरूरत महसूस की जा रही थी।ट्रामा सेंटर स्व दिलीप सिंह जूदेव का एक सपना था। अब यह सपना साकार हुआ है, अब यहां की जनता को बाहर नहीं जाना पड़ेगा सभी को इसका लाभ मिलेगा, इसके लिए वे केंद्र सरकार का आभार भी मान रही हैं। उनके प्रयास से ट्रामा सेंटर की स्वीकृति भी मिल गई थी लेकिन किसी कारण वश ट्रामा सेंटर दूसरे जिले में स्थांतरित हो गया था ।लेकिन केंद्र सरकार ने जिलेवासियों केवी तकलीफ को समझते हुए जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है।बहुत जल्द जिलेवासियों को ट्रामा सेंटर की सौगात मिलेगी ।
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उत्तराखंड में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए, साल में तीसरी बार बिजली का रेट बढ़ा, पढ़िए खबर…
देहरादून । उत्तराखंड में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए है । साल में तीसरी बार बिजली का रेट बढ़ा है।
और गैस महंगी होने के कारण फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के तहत बिजली दरों में औसत सात पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है।अब विद्युत नियामक आयोग ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के लिए नई दरें घोषित की है। विद्युत नियामक आयोग हर तीन महीने में फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के तहत दरें निर्धारित करता है। घरेलू उपभोक्ताओं से अब दस पैसे, कामर्शियल से 15 पैसे, सरकारी संस्थानों से 14 पैसे, , प्राइवेट ट्यूबवेल से पांच पैसे, कृषि गतिविधियों से छह पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त वसूला जाएगा। एलटी उद्योग से 14 पैसे. एचटी उद्योग से 14 पैसे वसला जाएगा। बता दें इस वर्ष तीन बार बिजली के रेट बढ़ गए हैं। पहले एक अप्रैल से 2.68 प्रतिशत की वृद्धि बिजली दरों में हुई। इसके बाद ऊर्जा निगम की पुनर्विचार याचिका में आयोग ने दरों में 3.85 प्रतिशत की और वृद्धि कर दी। अब फिर दरें बढ़ा दी गईं। विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन के बाद एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने एफसीए की नई दरों के अनुसार बिल तैयार किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। -

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा एलान… प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगे भव्य और अत्याधुनिक न्यायालय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 10 जिलों में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है. सीएम योगी ने आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस सहित 10 जिलों में नये न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए लोक निर्माण और नियोजन विभाग के अफसरों को 15 दिन के अंदर डिटेल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए कहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन भवनों की डिजाइन न सिर्फ खूबसूरत हो, बल्कि इन्हें वर्टिकल आकर में बनाया जाए जिससे जमीन की भी बचत हो. साथ ही इन्हें आने वाले 25 से 30 साल बाद कि जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाए. सीएम ने कहा है कि नये न्यायालय भवनों में न्यायाधीशों के लिए सुंदर, स्वच्छ और हवादार कमरों के साथ ही अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चैम्बर, बड़ी लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग और सेमिनार हॉल भी निर्मित किये जाएं. निर्मित किये जाने वाले नये न्यायालय भवनों को सर्व सुविधायुक्त बनाकर इन्हें प्रदेश ही नहीं देश में भी एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाए.
मुख्यमंत्री ने 10 जिलों में नये बनने वाले न्यायालय भवनों के साथ ही न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है. सीएम ने सभी न्यायालयों और रजिस्ट्रार दफ्तरों को ई-ऑफिस के रूप में अपग्रेड करने के लिए भी कहा है. उन्होंने भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिग्रहीत की गई जमीन में कहीं भी कोई पैच या अन्य परेशानियां ना हों.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि देश के किसी भी न्यायालय भवन में कोई भी अच्छी व्यवस्था दिखती हो तो उसे भी आर्किटेक्चर में शामिल करें. खासकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के न्यायालय भवनों को जरूर देखें.
उन्होंने नये न्यायालय भवनों के लिए तीन कैटेगरी बनाने के लिए कहा है, जिसमें 40-70 लाख की आबादी, 25-40 लाख की आबादी और 25 लाख से कम आबादी वाले जिलों के लिए अगले 25 साल की जरूरतों के हिसाब से न्यायालय भवनों की रूपरेखा तैयार की जाए.
सीएम ने ये सभी काम मिशन मोड में पूरा करने के लिए कहा है, साथ ही 15 दिन के भीतर पूरी कार्ययोजना और डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए कहा है.
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सऊदी अरब का भारत के लिए बड़ा फैसला
दिल्ली से आज की अपडेट
सऊदी अरब का भारत के लिए बड़ा फैसला
भारतीय नागरिकों को PCC की जरूरत नहीं
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की बाधा समाप्त
अब बिना PCC के मिलेगा सऊदी का वीजा
सऊदी अरब में रहते हैं 20 लाख भारतीय नागरिक
सऊदी अरब के राजदूत ने दी यह जानकारी