लांजीबेरना खदान के लिए भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा प्रहार, पूरी प्रक्रिया निरस्त
ग्रामसभा की पूर्व सहमति के बिना आदिवासी क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण को बताया गैरकानूनी, डलमिया सीमेंट के पक्ष में भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल
रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र सुंदरगढ़
अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर स्थित डलमिया सीमेंट की लांजीबेरना खदान के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व फैसले को भी रद्द करते हुए भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना और उससे जुड़े आदेशों को निरस्त कर दिया।
फोरम फॉर ग्रामसभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) के तहत इस अनिवार्यता की अनदेखी कर की गई कार्रवाई कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती।
मामला राजगांगपुर स्थित डलमिया सीमेंट संयंत्र के लिए लांजीबेरना और बिहाबंध मौजा की क्रमशः 27.26 एकड़ तथा 9.22 एकड़ जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा है। प्रभावित खटंग, कुकुड़ा, केश्रामाल, झगरपुर और अलंडा पंचायतों के ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव का विरोध किया था। 26 जनवरी 2020 को आयोजित दो ग्रामसभाओं ने भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि परियोजना के सामाजिक प्रभाव आकलन के दौरान वास्तविक जनसुनवाई नहीं हुई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि खनिज एवं खनन अधिनियम, 1957 के तहत खनन पट्टा मिलने मात्र से किसी कंपनी को तीसरे पक्ष की निजी संपत्ति पर अधिकार नहीं मिल जाता।
इस फैसले से प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और ग्रामसभा की सहमति की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि अदालत ने कानून के अनुरूप नई प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता खुला रखा है।
यह फैसला केवल लांजीबेरना तक सीमित नहीं, बल्कि देश के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकार और ग्रामसभा की सर्वोच्च वैधानिक भूमिका के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर माना जा रहा है।
