दिल्ली को अब यह तय करना होगा – वह इटावा-पटना-मथुरा से सीखेगी, या जनता को जाम में ही जीने के लिए मजबूर रखेगी ? – बड़ा सवाल – संजय कुमार बाठला
इटावा ही नहीं, पूरा देश कर रहा है – दिल्ली क्यों नहीं?
ई-रिक्शा पर कलर कोड : बिहार से मध्यप्रदेश तक, हर राज्य ने कसी लगाम
पटना में 3 जोन, मुजफ्फरपुर में 4 जोन-20 रूट, मथुरा में QR कोड + 20 हजार जुर्माना, भिंड में नाबालिग चालक पर जेल
जब छोटे-बड़े सभी शहरों में व्यवस्था संभव है, तो राजधानी में क्यों नहीं – बड़ा सवाल – संजय कुमार बाठला
नोट : इटावा के तथ्य उपलब्ध रिपोर्ट पर आधारित हैं। अन्य राज्यों के तथ्य संबंधित मीडिया रिपोर्टों / प्रशासनिक बयानों पर आधारित हैं। दिल्ली से जुड़े आरोपों पर विभागों का पक्ष और आधिकारिक प्रति की पुष्टि अभी बाकी है।
मुख्य तथ्य – एक नज़र में
- इटावा (UP): लाल-पीले-हरे रंग से रूट तय, चालकों की इच्छानुसार
- पटना (बिहार): ग्रीन-येलो-ब्लू 3 जोन, बाहरी जिलों के ऑटो पर बैन, 25 हजार नए परमिट
- मुजफ्फरपुर (बिहार): 4 जोन, 20 रूट, 4800 वाहनों की कलर कोडिंग, 600 रिजर्व सफेद
- मधुबनी (बिहार): 1214 वाहनों पर रंगीन स्टिकर, हरा-पीला-आसमानी-गुलाबी रूट
- बिहारशरीफ / राजगीर (बिहार): 4 मार्गों पर अलग रंग, मलमास मेले में सफल ट्रायल
- मथुरा-वृंदावन (UP): रूट + कलर कोड + QR कोड अनिवार्य, उल्लंघन पर 20,000 तक जुर्माना
- भिंड (MP): नाबालिग चलाए तो मालिक को जेल, दो पालियों में कलर कोडिंग, नंबर प्लेट अनिवार्य
- इंदौर (MP): 4 जोन – नीला-पीला-लाल-सफेद, 13 हजार से ज्यादा ई-रिक्शा, हाईवे-बायपास पर प्रतिबंध का प्रस्ताव
- दिल्ली का सवाल: जाम, अराजकता, असुरक्षा आम – फिर भी व्यवस्था क्यों नहीं?
- इटावा – शुरुआत जहाँ से हुई इटावा में यातायात माह-2026 के अंतर्गत ई-रिक्शा कलर कोडिंग अभियान चलाया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में 15 नवंबर को यातायात प्रभारी संजय सिंह ने टीम के साथ चालकों की इच्छानुसार लाल, पीले और हरे रंग के कोड लगाए।
लाल रूट नंबर-1: रेलवे स्टेशन से चौधरी पंप तिराहा, बस स्टैंड, पक्का बाग, रामलीला रोड, गाड़ीपुरा चौराहा, नगर पालिका चौराहा, नौरंगाबाद चौराहा, साबितगंज तिराहा, रामगंज चौराहा और तकिया तिराहा होते हुए वापस रेलवे स्टेशन तक।
इटावा ने बता दिया – इच्छा हो तो व्यवस्था बनती है।
- बिहार – सबसे बड़ा और सबसे सख्त मॉडल बिहार ने ई-रिक्शा / ऑटो को लेकर पूरे राज्य में सबसे व्यवस्थित ढांचा बनाया है।
क) पटना – कलर जोन सिस्टम पटना की सड़कों से जाम हटाने के लिए परिवहन विभाग ने कलर जोन सिस्टम लागू किया है। बाहरी जिलों के ऑटो बैन होंगे और 25 हजार नए परमिट जारी किए जाएंगे।
- पटना नगर निगम, खगौल और दानापुर में केवल वही ऑटो-ई-रिक्शा चलेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन पटना का है। दूसरे जिलों से आकर जाम बढ़ाने वाले करीब 10,000 वाहनों का परमिट शहर में मान्य नहीं होगा।
- पूरे पटना को येलो, ग्रीन और ब्लू तीन मुख्य जोन में बांट दिया गया है: ग्रीन जोन – गांधी मैदान, अशोक राजपथ, पटना सिटी। येलो जोन – राजा बाजार, आशियाना, सगुना मोड़। ब्लू जोन – अनीसाबाद, फुलवारी शरीफ।
- पिछली बार 2014 में केवल 14,000 ऑटो को परमिट दिया गया था, अब 25,000 नए परमिट जारी किए जाएंगे। आवेदन पूरी तरह डिजिटल होगा।
- जोन से बाहर सवारी बैठाते मिले तो भारी जुर्माना, परमिट रद्द और गाड़ी जब्त।
पटना में मरीन ड्राइव, अटल पथ, बेली रोड, एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड, गांधी मैदान जैसे प्रमुख सड़कों पर ई-रिक्शा पर प्रतिबंध पर भी विचार हुआ है।
ख) मुजफ्फरपुर – 4 जोन, 20 रूट, 4800 वाहन मुजफ्फरपुर में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और SSP सुशील कुमार ने जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर ट्रायल रन शुरू किया। शहर को 4 जोन और 20 रूट में बांटा गया, 4800 ऑटो-ई-रिक्शा का कलर कोडिंग और रूट निर्धारित हुआ।
- कुल 4800 में से 4200 वाहनों को विभिन्न रंगों से चिन्हित कर निश्चित रूट दिए गए, शेष 600 को सफेद रंग में फ्री जोन / रिजर्व वाहन रखा गया।
- दो सप्ताह का ट्रायल, फिर जनवरी से सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
ग) मधुबनी – रंग देखकर रूट पहचानो मधुबनी में परिवहन विभाग ने रंग आधारित पहचान सिस्टम शुरू किया है। हर रूट को अलग रंग दिया गया है, चालक अपनी मर्जी से किसी भी रास्ते पर वाहन नहीं दौड़ा सकेंगे।
- कुल 1214 ई-रिक्शा और ऑटो इस व्यवस्था में शामिल किए गए।
- पंडौल-सकरी रूट के लिए हरा, रहिका-अरेर-बेनीपट्टी के लिए पीला, राजनगर-बाबूबरही के लिए आसमानी, बिसौल-भगवतीपुर के लिए गुलाबी रंग तय किया गया।
घ) बिहारशरीफ / राजगीर – मेले में सफल ट्रायल, फिर शहर में लागू राजगीर में मलमास मेला के दौरान ऑटो और ई-रिक्शा की कोडिंग व्यवस्था का ट्रायल किया गया था। उस दौरान करीब 100 वाहनों की कोडिंग की गई थी, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया। मेले में जाम की गंभीर समस्या नहीं बनी।
बिहारशरीफ में 4 प्रमुख मार्गों के लिए अलग-अलग रंगों की कोडिंग की योजना है – रामचंद्रपुर से अस्पताल चौराहा, मामू भगना से अस्पताल चौराहा, 17 नंबर से एतवारी बाजार, एतवारी बाजार से कचहरी होते हुए रेलवे स्टेशन तक।
कोडिंग के लिए वाहन मालिक का पूरा विवरण और चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा।
बिहार का मूल सिद्धांत: डीएम की अध्यक्षता में कमेटी, सड़कों की क्षमता के अनुसार संख्या तय, रूट तय, रंग-कोड अनिवार्य, उल्लंघन पर गाड़ी जब्त।
- उत्तर प्रदेश – मथुरा में QR कोड + 20 हजार जुर्माना, आगरा में चेतावनी
क) मथुरा-वृंदावन – सबसे आधुनिक व्यवस्था मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने ई-रिक्शा, ऑटो और टेंपो के लिए नई रूट प्रणाली लागू की है। हर पंजीकृत वाहन को केवल अपने आवंटित रूट पर चलना होगा, रूट-विशिष्ट कलर कोडिंग और QR कोड स्टिकर अनिवार्य है।
- रूट से अलग चलने पर रूट आवंटन रद्द, मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई, 20,000 तक जुर्माना।
- यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 178 के तहत जारी किया गया।
ख) आगरा – कार्रवाई नहीं हुई तो जाम नहीं रुका आगरा में 21,469 ऑटो पंजीकृत हैं, शहर में 12 हजार से अधिक चल रहे हैं। इसके अलावा 15,110 ई-रिक्शा और ई-ऑटो संचालित हैं।
नियम के मुताबिक तीन सवारी होनी चाहिए, चालक के पास लाइसेंस होना चाहिए, वर्दी और नेमप्लेट होनी चाहिए – इसके बावजूद पालन नहीं हो रहा।
आगरा में पहले रूट निर्धारण के साथ अलग रंग और QR कोड की योजना बनी थी, पर कार्यान्वयन नहीं हो सका। यही आगरा की सबसे बड़ी सीख है – योजना बनाना काफी नहीं, लागू करना जरूरी है।
- मध्यप्रदेश – भिंड में सख्ती, इंदौर में जोन सिस्टम
क) भिंड – नाबालिग चलाए तो मालिक जेल जाएगा भिंड में कलेक्टर पवन जैन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई नाबालिग बच्चा ई-रिक्शा चलाते हुए पाया गया तो वाहन जब्त कर उसके मालिक के खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
- दूसरे राज्यों में पंजीकृत ई-रिक्शा को तीन दिन के भीतर जिले से बाहर ले जाने के निर्देश।
- सभी ई-रिक्शा पर रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर प्लेट अनिवार्य। ई-रिक्शा का संचालन दो पालियों में अलग-अलग कलर कोडिंग के साथ होगा – पहली पाली सुबह से दोपहर 1 बजे तक, दूसरी दोपहर 1 बजे से रात तक।
ख) इंदौर – 13 हजार ई-रिक्शा, 4 जोन फिर भी चुनौती इंदौर में ई-रिक्शा की संख्या 13 हजार के पार पहुंच गई है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे ई-रिक्शा की भी है, जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है।
ट्रैफिक पुलिस ने शहर को चार जोन में बांटकर कलर कोडिंग की व्यवस्था बनाई थी – जोन-1 के लिए नीला, जोन-2 के लिए पीला, जोन-3 के लिए लाल और जोन-4 के लिए सफेद रंग निर्धारित किया गया था।
इंदौर ने हाईवे, बायपास और रिंग रोड पर ई-रिक्शा प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव भी कलेक्टर को भेजा है।
इंदौर की सीख – सिर्फ कलर कोड काफी नहीं, रजिस्ट्रेशन, चालान और प्रतिबंध तीनों साथ चलने चाहिए।
- अब बड़ा सवाल – दिल्ली क्यों नहीं? जब इटावा, पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, बिहारशरीफ, मथुरा, भिंड, इंदौर – सभी में कलर कोड, रूट परमिट, QR कोड, जोन सिस्टम लागू हो सकता है, तो दिल्ली में क्यों नहीं?
दिल्ली में ई-रिक्शा के कारण सड़कों पर जाम, अराजकता, असुरक्षा और दुर्घटनाएं आम बात हैं – ऐसा जनता का आरोप है।
दिल्ली में –
- मेट्रो स्टेशन के बाहर ई-रिक्शा की लंबी कतार
- अस्पताल, स्कूल, बाजार के बाहर जाम
- फुटपाथ पर ई-रिक्शा, पैदल वालों को जगह नहीं
- रेड लाइट तोड़ना, उल्टी दिशा में चलना आम
फिर भी सवाल है – क्या दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली पुलिस असहाय है या निजी स्वार्थ?
यह सवाल जनता पूछ रही है। विभागों को इसका जवाब आंकड़ों से देना चाहिए – कितने चालान हुए, कितने ई-रिक्शा जब्त हुए, कितने रूट तय हुए, कितने QR कोड लगे?
यह लेख किसी को दोषी घोषित नहीं करता, लेकिन सवाल पूछना जनता का अधिकार है।
- कानून क्या कहता है? – नियम, आदेश, अधिसूचना
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संशोधित 2019) – धारा 115
राज्य सरकार / सक्षम प्राधिकारी को किसी सड़क पर वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित / विनियमित करने का अधिकार है। मथुरा में इसी धारा के तहत आदेश जारी हुआ। - मोटर वाहन अधिनियम – धारा 66, 192, 185 बिना परमिट चलाना, बिना लाइसेंस चलाना, नशे में चलाना – सभी दंडनीय हैं।
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और ई-रिक्शा नियम ई-रिक्शा की परिभाषा, गति सीमा (25 किमी/घंटा तक), क्षमता (4 सवारी + चालक), सुरक्षा मानक तय हैं।
- उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 – नियम 178 रूट निर्धारण और संचालन के लिए प्राधिकारी को अधिकार देता है।
- बिहार परिवहन विभाग की अधिसूचना / प्रारूप बिहार में जोन, कलर कोड, बारकोड / QR कोड, ऑनलाइन परमिट के लिए प्रारूप और अधिसूचना जारी की गई है। पटना समेत सभी प्रमंडलीय और जिला मुख्यालयों में व्यवस्था लागू करने का प्रारूप तैयार किया गया।
- संविधान – अनुच्छेद 21 सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार – सड़क पर सुरक्षित चलना भी इसी का हिस्सा है।
- दिल्ली से जुड़ा आरोप रिपोर्ट / जन-आरोप के अनुसार दिल्ली में उच्च न्यायालय के आदेश और उपराज्यपाल द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना मौजूद है, लेकिन पालन जमीन पर नहीं हो रहा। इसकी आधिकारिक प्रति और विभागों का पक्ष पुष्टि के बाद ही अंतिम माना जाए।
कानून की कमी नहीं है, कमी है – कानून को लागू करने की इच्छाशक्ति की।
- दिल्ली के लिए 7 सूत्रीय मॉडल – सभी राज्यों से सीखकर
- पटना मॉडल – जोन सिस्टम: दिल्ली को 3-4 जोन में बांटो, बाहरी रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा को अपने जिले में भेजो।
- मुजफ्फरपुर मॉडल – रूट + संख्या तय: हर रूट पर कितने ई-रिक्शा चलेंगे, यह तय हो। 600 रिजर्व / फ्री जोन की तरह दिल्ली में भी रिजर्व व्यवस्था हो।
- मथुरा मॉडल – QR कोड + भारी जुर्माना: हर ई-रिक्शा पर QR कोड हो, स्कैन करते ही चालक, रूट, परमिट की जानकारी मिले। उल्लंघन पर 20 हजार तक जुर्माना।
- भिंड मॉडल – नाबालिग पर सख्ती: नाबालिग चलाए तो मालिक पर कार्रवाई, नंबर प्लेट अनिवार्य, दो पालियों में संचालन।
- इटावा मॉडल – चालकों की इच्छा: रूट तय करते समय चालकों से पूछो, उनको साथ लो, उनको परेशान मत करो।
- इंदौर मॉडल – हाईवे पर प्रतिबंध: हाईवे, बायपास, रिंग रोड, प्रमुख सड़कों पर ई-रिक्शा प्रतिबंधित हो।
- बिहार मॉडल – ऑनलाइन परमिट, दलाल खत्म: परमिट ऑनलाइन हो, लॉटरी से रूट आवंटन हो, बिचौलियों का खेल खत्म हो।
- संपादकीय निष्कर्ष – दिल्ली को अब तय करना होगा इटावा ने शुरू किया, बिहार ने सिस्टम बनाया, मथुरा ने टेक्नोलॉजी जोड़ी, भिंड ने सख्ती दिखाई।
सबने एक ही बात साबित की – ई-रिक्शा को व्यवस्थित किया जा सकता है, अगर इच्छा हो तो।
दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के पास सबसे ज्यादा पुलिस, सबसे ज्यादा अधिकारी, सबसे ज्यादा संसाधन हैं।
फिर भी दिल्ली की सड़कें जाम हैं, ई-रिक्शा बेलगाम हैं, जनता परेशान है।
क्या दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली पुलिस उच्च न्यायालय के आदेश और उपराज्यपाल द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना को दरकिनार कर आंखें बंद कर बैठे हैं?
- अगर आरोप गलत है, तो विभाग आंकड़े सार्वजनिक करें।
- अगर आरोप सही है, तो कार्रवाई हो।
दिल्ली को अब यह तय करना होगा – वह इटावा-पटना-मथुरा से सीखेगी, या जाम में ही जीती रहेगी? – बड़ा सवाल – संजय कुमार बाठला
