सड़क एवम् राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 16 सितम्बर 2022 को जारी गैजेट नोटिफिकेशन के एक हिस्से को दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारियों द्वारा दरकिनार करना क्या न्याय संगत ? (गैजेट नोटिफिकेशन की फोटो कॉपी स्लगन)
यह सच है कि दिल्ली भारत देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने से पूर्व ही दिल्ली में अपनी हठधर्मी से सभी सेवाएं ऑनलाईन फेस फ्री कार्यशैली से लागु कर रखी थी, लेकिन विधि विधान से आए गैजेट नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद उस हिस्से को लागू नहीं करना जिसे परिवहन विभाग के आला अधिकारी लागू करना पसन्द नहीं करते क्या न्यायिक प्रक्रिया मानी जा सकती हैं।
यहां इसका एक सरल सा तरीका है जिससे परिवहन विभाग के आला अधिकारियों की बात भी रह जाएगी और गैजेट नोटिफिकेशन में जारी प्रक्रिया में कार्यशैली भी शुरु हो जाएगी
ऐसे व्यक्ति जो सीएमवीआर 1989 के अनुसार प्राधिकरण के कार्यालय में अपने सभी दस्तावेज़ लेकर उपस्थित हो कर कार्य करवाना चाहते हैं उन्हें उसी ब्रांच के अधिकारी द्वारा पूरे कागजातो की जांच पड़ताल के बाद अगर उचित लगता हैं तब ऑनलाईन फीस भरने के लिए ब्रांच द्वारा लिंक जारी कर दिया जाए जिससे सभी कार्य विधि विधान से संपन्न हो जाएंगे और परिवहन विभाग के आला अधिकारियों की बात भी पूरी हो जाएगी और गैजेट नोटिफिकेशन पर भी अमल हो जाएगा।
संजय बाटला