चेयरमैन फेथ द्वारा बैठक में दिए गए आईडीटीआर के पक्ष मे अधिकतम फैसले, आख़िर क्यों ?
आपकों हम बता ही चुके हैं की फेथ एनजीओ परिवहन विभाग द्वारा परिवहन आयुक्त, सीएमडी परिवहन निगम, एमडी मारुति और एमडी अशोक लीलैंड को लेकर 2005 में सैक्शन 1860 में पंजीकृत कराई गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली की जनता को जरुरत के आधार पर सही ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट कम कीमत पर उपल्ब्ध करवाना था।
इसके लिए फेथ एनजीओ ने मारूति को दो जमीन और अशोक लीलैंड को एक जमीन परिवहन विभाग की मात्र 100 – 150 रुपए महीने की दर पर दी थीं।
परिवहन विभाग द्वारा इन कंपनियों को इस ड्राइविंग ट्रैनिंग स्किल सैंटर से फायदा पहुंचे इसके लिए दिल्ली में हैवी ड्राईवर लाइसेंस स्किल की मान्यता सिर्फ इन्ही तीन सेंटरों को दी और अन्य सभी जिनके द्वारा भी हैवी ड्राईविंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स की अनुमति मांगी गई कोई भी कारण बता कर मना करते रहें। आख़िर परिवहन विभाग द्वारा इन्ही सैंटरो को मान्यता प्रदान करना न्यायिक प्रक्रिया है वह भी अधिकतम फीस दर के साथ, जवाब और सोच आपका है।
अन्य एनजीओ और ट्रस्ट जो दिल्ली की जनता को इनसे भी ज्यादा प्रभावी ढंग से ड्राइविंग ट्रैनिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाने की क्षमता रखते हैं को परिवहन विभाग इस कार्य के लिए अपने साथ क्यों नहीं जोड़ना पसन्द करता बड़ा सवाल
आपकी जानकारी के लिए बता दे सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 07 / 06 / 2021 को विधि विधान से गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्य परिवहन विभागों को अपने राज्यो मे एक्रीडिटिड ड्राईविंग ट्रैनिंग सैंटर को मान्यता देने की बात कही थी जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इस सैंटर से ड्राईविंग स्किल डेवलपमेंट प्राप्त करके सीधा अपना ड्राईविंग लाईसेंस बिना टैस्ट दिए प्राप्त कर सकता है।
दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य कहे या परिवहन विभाग दिल्ली की हठ , दिल्ली परिवहन विभाग दिल्ली में आईडीटीआर और एसडीटीआई के अलावा एक्रीडिटिड ड्राईविंग ट्रैनिंग सैंटर की मान्यता किसी और को देना ही नहीं चाहता, आख़िर क्यों ? यह बात तो सिर्फ परिवहन विभाग ही जनता को बता सकता है और कोई नहीं।
आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दिल्ली परिवहन विभाग ने आईडीटीआर की मांग पर नई फीस दर इन सेंटरों पर जनता से लेने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और अब यहां से ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए जनता को एचएमवी:- 11500 +जीएसटी, एलएमवी :- 8400+ जीएसटी और टू व्हीलर:- 2500+जीएसटी देनी होगी । आईडीटीआर द्वारा उठाई गई इस मांग को मान कर परिवहन विभाग ने यह सिद्ध कर दिया की दिल्ली में मारूति कम्पनी द्वारा संचालित ड्राइविंग ट्रैनिंग स्कूल जो दर चाहे उसे जनता पर लागू करवा कर ले सकता है, जनता से ज्यादा जरूरी….?
25 जुलाई 2022 को परिवहन आयुक्त के नेतृत्व में बैठक में यह फैसला लिया गया है और साथ ही इस बैठक में परिवहन आयुक्त ने एक कमेटी का गठन कर उसे दिशा निर्देश जारी किए हैं की दिल्ली में अन्य जिन्हें भी टू व्हीलर और एलएमवी ड्राईविंग ट्रैनिंग सैंटर की मान्यता दी हुई है उनकी जांच करे और जो नियमों में पूरा ना पाया जाए की मान्यता रद्द करें यानी सीधा संबंध आईडीटीआर की अधिक फीस होने पर भी जनता इसी सैंटर में ट्रैनिंग लेने को मजबूर हो और आईडीटीआर को फायदा,
इसी बैठक में परिवहन आयुक्त द्वारा दो और दिशा निर्देश पारित किए गए हैं पहला महिलाओ को इलैक्ट्रिक वाहनों को चलाने की ट्रैनिंग प्रदान करना और दूसरा विदेश में ड्राइवरों की नियुक्ति हेतु वहा के स्टैंडर्ड पर ट्रेनिंग उपल्ब्ध करवाना। एक अच्छा कदम अच्छा दिशा निर्देश पर जानने योग्य प्रश्न यह है कि की इन तीनो सैंटर में कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक वाहन और विदेशों की ड्राइविंग स्किल के लिए बाए हाथ के स्टेरिंग वाहन उपल्ब्ध है जो यह इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग स्किल और विदेश की सड़कों पर वाहन चलाने की ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट व्यक्ति विशेष को सही तरीके से करवा सके।
अब दिल्ली की जनता स्वयं फैसला करे की जिसकी शिकायत जनता के अलावा सरकारी विभाग भी करते रहें हैं परिवहन विभाग आपकों उसी के दर पर ड्राईविंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स करने के लिए बाध्य कर रहा है।
जनहित में जारी
संजय बाटला