दिल्ली सरकार के फाइनेस विभाग की पालिसी शाखा द्वारा 25 फ़रवरी 2021 को आफिस मेमोरेंडम द्वारा बताया गया था की दिल्ली सरकार के अन्तर्गत कार्यरत सभी सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे / प्रयोग के लिए किराए पर लेंगे।
दिल्ली सरकार के अन्तर्गत सभी सरकारी विभाग अपने पेट्रोल डीजल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों के स्थान पर इलैक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेगें। इस कार्य के लिए परिवहन विभाग दिल्ली को नोडल डिपार्टमेंट घोषित कर सभी अन्य सरकारी विभागों की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया ।
दिल्ली में प्रदुषण रोकने के प्रति यह एक कारगार दिशा निर्देश थे पर क्या दिल्ली के सरकारी विभागों ने इस पर अमल किया यह बड़ा सवाल ?
दिल्ली सरकार द्वारा जनता को इस बात से अवगत करवाना चाहिए की दिल्ली के सरकारी विभागों द्वारा इस आफिस मेमोरेंडम जारी होने के बाद
1. पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक के कितने वाहन खरीदे और
2. पैट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक के कितने वाहन लीज / हायर पर लिए?इस बात की सही जानकारी को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने से दिल्ली की जनता में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी ।
जनहित में जारी,
*संजय बाटला*
