सरकार की घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए सरकारी कवायदें तेज हो गई है । इसी क्रम में जिले के तपकरा में आज याने सोमवार को बिजली विभाग के कनिष्ठ यंत्री कार्यालय का भी उद्घाटन होना है।विगत जून में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कनिष्ठ यंत्री कार्यालय की घोषणा की थी और इसी घोषणा को आज अमलीजामा पहनाया जा रहा है।
क्षेत्रीय विधायक व संसदीय सचिव यूडी मिंज के द्वारा सोमबार को दोपहर साढ़े 3 बजे फीता काटकर कनिष्ठ यंत्री कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा । लेकिन इन सबों के बीच इस उद्घाटन को लेकर एक और खबर आ रही है ।वो खबर ये है कि बिजली विभाग का यह ऑफिस किराए के घर में शुरू हो रहा है और बिजली विभाग के लोग किराए के घर वाले ऑफिस का ही संसदीय सचिव से फीता कटवाने जा रहे हैं । कुछ ग्रामीण बिजली विभाग के इस तत्परता से खुश भी हैं तो कुछ विभाग के इस तत्परता का मजा लेने से बाज नहीं आ रहे ।
दरअसल ,मजा लेने वाले ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के कनिष्ठ यंत्री कार्यालय की घोषणा के पूरे 7 महीने हो गए लेकिन 7 महीने में विभाग अपने ही ऑफिस का भवन नहीं बना पाई और आज आनन फानन में किराए के ऑफिस का उद्घाटन किया जा रहा है ।
हांलाकि कुछ ग्रामीणों को इस बात की खुशी भी है कि बरसात और गर्मी के दिनो मे बिजली की समस्या से जूझने वाले तपकरा और आस पास के कई गांव के लोगो को अब कर्मचारियों की कमी के चलते अंधेरे से नहीं जूझना पड़ेगा ।कनिष्ठ यंत्री कार्यालय खुलने से कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी इससे लोगो को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा ।विभाग दफ्तर सरकारी भवन में शुरू करे या प्रायवेट भवन में इससे उनको कोई मतलब नहीं है ।मतलब इस बात से है कि बिजली की समस्या से लोगो को निजात मिल जाए बस।
लेकिन राजनीति से ताल्लुक रखने वाले ग्रामीण इस उद्घाटन को राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। इनका कहना है कि किराए के भवन का उद्घाटन और फीता कटाई का नजारा वे पहली बार देखने जा रहे हैं । इनके अनुसार ऐसा पहली बार हो रहा है कि किराए के ऑफिस का इतने ताम झाम से फीता काटा जा रहा है ।यह राजनीतिक हड़बड़ी है और कुछ नहीं।
बहरहाल ,ये पब्लिक है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का और सबको अधिकार है लेकिन इन सबसे परे हटकर एक बात यह भी है कि तपकरा क्षेत्र के लोग कई सालों से बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे थे और आज जो हो रहा है वो समस्याओं के निदान की सबसे अहम कड़ी है ।
इस मामले में बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री राजेश लकड़ा ने मुनादी डॉट कॉम को बताया कि शासकीय भवन मिलना था लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उन्हें सरकारी भवन नहीं मिल पाया लेकिन क्षेत्र की वर्षो पुरानी मांग थी ,लोग काफी वक्त से बिजली जैसी समस्या से जूझ रहे थे इसलिए अस्थाई तौर पर किराए के भवन में दफ्तर की शुरुआत की जा रही है बाद में शासकीय भवन बना लिया जाएगा । उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह लोगो को इसका लाभ मिलेगा ।
