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भुवनेश्वर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 के बहुप्रतीक्षित कामाख्यानगर-दुबुरी चार लेन खंड का उद्घाटन किया। ओडिशा की दो दिवसीय यात्रा पर भुवनेश्वर पहुंचे शाह ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी और “भारत रत्न” गोपीनाथ बोरदोलोई को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ बोरदोलोई की वजह से आज संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत का हिस्सा है। शाह ने कहा, “असम के पहले मुख्यमंत्री बोरदोलोई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में अपार योगदान दिया।” केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार और ओडिशा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र ने कामाख्यानगर और दुबुरी को जोड़ने वाले 51 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन करने के लिए 761 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा, यह सड़क खनिज से समृद्ध अंगुल और ढेंकनाल जिलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्र की भाग्य-रेखा बताते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर जोर दिया है, क्योंकि ये किसी क्षेत्र का भाग्य बदल देती हैं। शाह ने कहा, “ओडिशा की तरह, गुजरात के लोग भी भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। पांच अगस्त, 2019 को मोदी ने अनुच्छेद-370 के प्रावधान निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। इस अवसर पर, मैं देश के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं।” उन्होंने कहा, नक्सली खतरे पर काबू पा लिया गया है और वामपंथी उग्रवाद में गिरावट आई है। ओडिशा सरकार ने नक्सलियों से लड़ने के लिए हमेशा केंद्र का समर्थन किया है।” शाह ने पटनायक के साथ कालाहांडी जिले में लादुगांव रोड पर मोटेर से बान्नेर के बीच के हिस्से को चौड़ा करने और मजबूत बनाने संबंधी परियोजना की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम भुवनेश्वर में राज्य सचिवालय, लोक सेवा भवन के सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक भी उपस्थित थे। शुक्रवार रात भुवनेश्वर पहुंचे शाह का शनिवार को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वामपंथी उग्रवाद और आपदा प्रबंधन पर समीक्षा बैठक करने का कार्यक्रम है। दोपहर बाद, शाह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनियुक्त राज्य पदाधिकारियों के साथ 2024 में होने वाले अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों व रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

2024 चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से एक एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश की गई है। इसे इंडिया का नाम दिया गया है। तमाम विपक्षी दल जो पहले एक दूसरे पर हमलावर रहते थे, आज की परिस्थिति में एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के बीच विपक्ष शासित राज्यों में एक दूसरे के बीच संबंध में भी काफी बढ़ रहे हैं। तभी तो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक देखने पहुंचे थे। हालांकि, यह बात भी सच है कि दिल्ली कांग्रेस के नेता लगातार मोहल्ला क्लीनिक की आलोचना करते रहते हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडुराव ने शुक्रवार को पंचशील पार्क में स्थित ‘आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक’ का दौरा किया। दिनेश गुंडू राव ने इसके बाद कहा कि मैं स्वयं मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करना चाहता था जिससे यह देख सकूं कि यह कैसे काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में भी, हमारे पास इसके (मोहल्ला क्लिनिक) समान नम्मा क्लिनिक है जिसे हाल ही में शुरू किया गया है। हम यहां मॉडल की जांच करने के बाद उनमें बदलाव कर सकते हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और कर्नाटक की सरकारें एक-दूसरे से सीख सकती हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि गुंडुराव के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और कर्नाटक भवन के चिकित्सा अधिकारी कार्तिक भी थे। इसे भी पढ़ें: विपक्ष की ‘मोदी हराओ सनक’ पर जनता का ‘मोदी जिताओ संकल्प’ भारी : मुख्तार अब्बास नकवी राव ने मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की प्रशंसा की और कहा कि ‘‘वे सुचारू ढंग से संचालित हो रहे हैं।’’ उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बहुत कुछ सुना था और उन्हें देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि वे (आप सरकार) स्वास्थ्य नीतियों को कैसे लागू करते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्वास्थ्य हमेशा प्राथमिकता रहा है। हर राज्य में कुछ-ना-कुछ अच्छा है जिसे हम सीख सकते हैं। हमारे यहां इससे मिलता-जुलता कुछ है… हमारे यहां नाम्मा क्लिनिक हैं। हम देखना चाहते थे कि अपने तंत्र को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।’’ भारद्वाज ने कहा कि गुंडुराव ने उन्हें बताया कि कर्नाटक के अस्पताल कितने अच्छे हैं। आप नेता ने कहा, ‘‘हम उनके राज्य का भी दौरा करेंगे। प्रत्येक राज्य को एक-दूसरे से सीखना चाहिए। उनके यहां आने से मैं बहुत खुश हूं।’’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2019 मोदी उपनाम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शुक्रवार को सराहना की। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ अन्यायपूर्ण मानहानि मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली में लोगों के विश्वास को मजबूत करता है। उन्हें और वायनाड के लोगों को बधाई। केजरीवाल का बयान शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2019 में भाजपा के पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के कुछ घंटों बाद आया है। ममता का ट्वीट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं राहुल गांधी के सांसदी बहाल होने के बारे में खबर से खुश हूं। उन्होंने कहा कि यह हमारी मातृभूमि के लिए एकजुट होकर लड़ने और जीतने के भारत गठबंधन के संकल्प को और मजबूत करेगा। न्यायपालिका की जीत! मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुभकामनाएं देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अंतिम फैसला भी राहुल गांधी के पक्ष में आएगा और देश में लोकतंत्र मज़बूत होगा। सत्यमेव जयते।  राहुल ने क्या कहा मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती रहेगी। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी मदद की। मैं लोगों को उनके प्यार और समर्थन के लिए भी धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे मन में स्पष्टता है कि मुझे क्या करना है और मेरा काम क्या है। वहीं इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। खड़गे ने कहा कि देखना होगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता कब बहाल होती है क्योंकि जब अयोग्य घोषित करना था तो सारे काम सिर्फ 24 घंटे में हो गए थे।