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बिलासपुर/स्वराज टुडे:  जिस प्रकार पूरे प्रदेश की सड़कों का हाल बेहाल है उसी प्रकार बिलासपुर की उसलापुर से सकरी पहुचने वाली सड़क का हाल है डेढ़ किलोमीटर की सड़क को पार करने में लगते है लगभग पौंन घण्टा, इतनी खराब सड़क है कि आये दिन दुर्घटना होती रहती है सड़क जाम आये दिन का किस्सा बन गया है जाम में फंसे तो निकलने में एक घण्टे से ऊपर भी लग सकता है इस क्षेत्र के लोगो के अलावा तखतपुर,मुंगेली से आने वालों को बिलासपुर शहर आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

बढ़ता ट्रैफिक को देखते हुए भाजपा के शासन में सड़क चौड़ीकरण की योजना बनी थी

इस सड़क को भाजपा शासन में चौड़ा करने का प्लान बना था उस समय तखतपुर के विधायक राजू क्षत्री थे बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल थे और उस समय ये क्षेत्र नगर निगम में शामिल नही हुआ था लेकिन उस समय भाजपा के दो नेता एक केबिनेट मंत्री दूसरा राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे तभी इस उसलापुर से सकरी की रोड चौड़ी करने का अमर अग्रवाल पूर्वमंत्री का प्लान था कि शहर बढ़ रहा है उसके अनुसार टट्राफिक भी बढ़ रहा है सड़को का चौड़ीकरण करना आवश्यक है क्योकि उन्होंने ही नेहरू चोक से लेकर उसलापुर तक सड़क को चौड़ीकरण किया था हा उस समय पर्यावरण प्रेमियों ने सड़क किनारे वर्षो पुराने पेड़ो को काटने को लेकर विरोध किया था लेकिन सड़क का चौड़ीकरण आज लगता है कि ज्यादा जरूरी थी लेकिन पूर्व मंत्री ने पेड़ो के बदले सड़क किनारे पेड़ भी लगवाए थे जो आज सड़क किनारे दिखाई दे रहे है।यदि भाजपा की सरकार रहती तो शायद ये सड़क का भी चौड़ीकरण हो गया होता ।

सरकार क्या बदली सड़को की स्थिति भी बदल गई बद से बत्तर हो गई

सरकार बदली ओर सड़क सरकार के चार वर्ष पूरे हो गए मरम्मत तक नही हुई है सड़क का चौड़ीकरण तो दूर की बात है सड़क का हाल इतना बुरा हो गया है कि आयेदिन कोई न कोई दुर्घटना हो रही है पुल से लगे पांच सौ मीटर का रास्ता इतना खराब है कि सड़कों में गढ्ढे ही गढ्ढे नजर आते है जाम अलग से इतना लगता है कि डेढ़ किलोमीटर के रास्ते को पौन घण्टा लग जाता है ।

जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को आखिर कब दिखाई देगी ये सड़क 

तखतपुर की विधायक रश्मि सिंह राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त इसी सड़क को पार करके ही अपने क्षेत्र में संपर्क के लिए जाती होंगी लेकिन उन्हें ये सड़क क्यो नही दिखाई दे रही है सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि इस पर अच्छी से अच्छी लग्जरी गाड़ी में भी यदि विधायक जाती होंगी तब भी उन्हें सड़क के खस्ता हाल का पता चलता होगा ,उन्ही के विधानसभा के अधिकांश लोग इसी सड़क से होकर शहर में आते है सड़क का मरम्मत होना अत्यंत आवश्यक हो गया नही तो आये दुर्घटना ,जाम बना रहेगा।

पूर्व सरपंच अशोक ठाकुर उसलापुर का कहना है

अशोक ठाकुर उसलापुर के पूर्व सरपंच रहे है उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्म्त के साथ चौड़ीकरण के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल पीडब्ल्यूडी ऑफिस गया था और उसे जल्द से जल्द बनाने की मांग की उन्होंने बताया कि 12 करोड़ रुपये इस रोड के सेन्शन हुआ है लेकिन पीडब्ल्यूडी का कहना है कि इतने में काम नही हो सकता तो उन्होंने विधायक रश्मि सिंह को 32 करोड़ रुपये का प्रपोजल दिया हुआ है राशि आने के बाद ही सड़क का निर्माण हो पायेगा ।

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली में चल रही कलस्टर कम्पनियों से किए गए एग्रीमेंट के अनुसार प्रति किलो मीटर की देय राशी से 100 प्रतिशत से भी अधिक राशी पर पेमेंट कर रहे हैं, आख़िर क्यों ?

एग्रीमेंट के अनुसार इसे वायबल्टी फंडिंग गैप कहते हैं और बड़े हुए खर्चों के अनुसार प्रति किलो मीटर देय राशि को बड़ा कर देना जरूरी है। इसका अर्थ साफ है की परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार भली भांति परिचित हैं की कब दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिको को कितने प्रतिशत के अनुसार किराया बढ़ाना जरूरी था पर दिल्ली में सभी वाहन मालिकों को बर्बाद करने की अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के कारण ना तो किराया बढ़ाया और ना ही किसी प्रकार की सब्सिडी दी और ऊपर से जबरदस्ती वाहन मालिकों से सभी सरकारी देय राशि ब्याज समेत वसूलने और अन्य अपने साथ जुड़ी कंपनियों जिन्होंने अपना दायित्व भी नही निभाया के लिए भी देय राशि ब्याज समेत मांग रहे हैं।

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की मिली जुली कार्यशेली और नीतियां सिर्फ क्लस्टर कंपनियों और एप बेस्ड कंपनियों जिन पर इनका रूतबा या ताकत काम नहीं कर रहीं को पूर्ण फायदा देने और बाकी सभी को बर्बाद करने के लिए लागू है।

दिल्ली में सार्वजनिक वाहन सेवा प्रदान करने वाली अधिकतर श्रेणियां (आरटीवी, ग्रामीण सेवा, ईको फ्रेंडली सेवा, फटफट सेवा) अब दिल्ली की जनता को सड़कों पर बहुत कम नज़र आ रहे होगें और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने वाले ऑटो, टैक्सी आदि वाहन भी जल्द कम दिखने लगेंगे क्योंकि लगातर सब दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग से सीएनजी पर सब्सिडी या सभी वाहनों को क्लस्टर कंपनियों की तरह प्रति किलो मीटर की देय राशी पर चलवाने की मांग कर रहे थे पर दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग ने अपना क्लस्टर कंपनियों के लगाव में किसी की भी मांग पर ध्यान नहीं दिया और सभी मांगों को रद्दी की टोकरी दिखा दी।

अब दिल्ली के सभी व्यवसायिक वाहन मालिको ने आपस में बातें कर दिल्ली में चक्का जाम करने का फैसला लेने का विचार व्यक्त किया है।

यह बिलकुल सच है की अगर दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिको ने दिल्ली में चक्का जाम और हड़ताल का फैसला कर लिया तो दिल्ली में जनता को परेशानी उत्पन्न होगी और उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग।

जनहित में जारी
संजय बाटला