Category: goverment

देहरादून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर्याप्त मात्रा में खनन सामग्री उपलब्ध न होने की वजह से लटक सकती है। अगले चार महीनों में परियोजना के तहत सुरंग खोदने का काम पूरा होने की संभावना है। इसके बाद के कार्य के लिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को दो करोड़ मीट्रिक टन से अधिक अच्छी गुणवत्ता वाली खनन सामग्री की आवश्यकता होगी। चिंता की वजह है प्रदेश की नदियों में मशीनों की सहायता से खनन करने पर न्यायालय की रोक लगी होना। निगम प्रबंधन को प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने के लिए भारी मात्रा में लगातार अच्छी गुणवत्ता की आरबीएम की जरूरत है। इसके लिए निगम ने शासन से प्रोजेक्ट के आसपास की कुछ नदी क्षेत्रों में खनन की अनुमति मांगी है। इस मामले में आरवीएनएल के मुख्य परियोजना प्रबंधक ने सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी को पत्र लिखकर प्रकरण में सहयोग की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि बड़ी मात्रा में खनन सामग्री मशीनों के बगैर जुटाना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में परियोजना को समय पर पूरा करने में मुश्किल हो सकती है। साथ ही प्रोजेक्ट की लागत में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। रास्ता निकालने के लिए संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों की एक बैठक कराने का अनुरोध भी किया है। 2024-25 में प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य आरवीएनएल के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना को 2024-25 तक बनाने का लक्ष्य है। लेकिन परियोजना की राह में आ रही चुनौतियों के देखते हुए इसमें देरी होने की संभावना है। परियोजना निर्माण में जरूरी आरबीएम न मिलने से यह दिक्कत और गंभीर हो सकती है।

नई दिल्ली रेल की पटरियों को अगर अवैध रूप से पार किया तो खैर नहीं। पटरियों पर अगर सेल्फी लेते भी दिखे तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। रेलवे ने पटरियों को पार करने के मामलों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। स्पष्ट रूप से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेल पटरियों को अवैध रूप से पार करने वाले लोगों को रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पकड़कर जुर्माना वसूला जाए, आवश्यक हो तो उन्हें जेल भी भेजें। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने पांचों रेल मंडल प्रबंधकों व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलपथों के निकट अतिक्रमण के साथ ही पटरियों को पार करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसे लेकर चौधरी ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। कहा कि अधिनियम के तहत उन्हें जेल भेजा जाए। उन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलपथों के निकट हुए अतिक्रमण को हटाने का परामर्श दिया, ताकि ट्रेनों के संचालन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो। दरअसल अतिक्रमण की वजह से रेलवे फाटकों पर भी व्यवधान होता है और ट्रेनों का संचालन बाधित होता है। इसके अलावा उच्च…