Author: News Editor

यूपी के मंत्री को नहीं दिखी लखनऊ की बारिश: नगर विकास मंत्री बोले- ‘कहां है जलभराव, हमें तो कहीं नहीं दिखा’

लखनऊ
अरविंद शर्मा ने जवाब में कहा कि कहां है जलभराव, कहां पानी भरा है। लखनऊ में हम भी कल बारिश की स्थिति का जायजा लेने निकले थे लेकिन कहीं पानी भरा नहीं दिखा।

” लखनऊ में पानी कहां भरा है, कहां जल जमाव हुआ है हम भी शहर की स्थिति का जायजा लेने निकले थे लेकिन हमें तो कहीं पानी भरा नहीं दिखा”। मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद लोक भवन में पत्रकारों से मुखातिब नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने यह बात कही।

हुआ यूं कि पत्रकारों ने अरविंद शर्मा से सवाल किया कि आपने पहले कहा था कि यदि कहीं भी बरसात के पानी के कारण जलभराव की समस्या हुई तो नगर आयुक्त की जिम्मेदारी तय होगी। सोमवार को लखनऊ के कई बाजार, मोहल्ले और मार्ग जलमग्न हो गए थे। जलभराव ऐसा था कि लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा था।

अरविंद शर्मा ने जवाब में कहा कि कहां है जलभराव, कहां पानी भरा है। लखनऊ में हम भी कल बारिश की स्थिति का जायजा लेने निकले थे लेकिन कहीं पानी भरा नहीं दिखा। जब पत्रकारों ने जलभराव वाले इलाके गिनाना शुरू किए तो शर्मा ने कहा कि कल बारिश बहुत तेज थी, यदि आप अपने घर के बाथरूम में भी नल को तेज चलाएंगे तो घर में पानी भर जाएगा। ऐसे में बारिश तेज होगी तो पानी तो भरेगा ही। इससे बाद मीडिया कर्मी कोई सवाल करते उससे पहले शर्मा गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए।

पूरे शहर में रही जलभराव की स्थिति
रविवार देर रात शुरू हुई बारिश सोमवार को सुबह तक होती रही। बारिश इतनी तेज थी कि शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां जलभराव की स्थितियां ना बनी हों। शहर के निचले हिस्से तो पूरी तरह से पानी में डूबे रहे। बारिश और जलभराव को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा एक से लेकर 12 तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी।

यूपी में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी में जुटी कांग्रेस, जिला सम्मेलन की तैयारी शुरू

लखनऊ
यूपी में कांग्रेस ने अब मंडल स्तर के बाद जिला सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी की कोशिश पिछड़ी जातियों की गोलबंदी की है। इसके लिए पार्टी कांग्रेस शासित राज्यों में पिछड़े समाज के लिए किए गए कार्यों का जनता के बीच प्रचार करेगी।

कांग्रेस ने नए अध्यक्ष की तैनाती के बाद पिछड़ों पर फोकस बढ़ाना शुरू कर दिया है। मंडल से लेकर जिला स्तर पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इन सम्मेलनों में कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग हितैषी साबित करने की रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां से पिछड़ों के लिए किए गए कार्यों की सूची मंगाई गई है। अभियान की जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग विभाग को सौंपी गई है।

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि 12 मंडलों में सम्मेलन हो चुका है। 28 सितंबर को मेरठ और एक अक्तूबर को बरेली में मंडलीय सम्मेलन होगा। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कार्यभार ग्रहण करने के बाद रणनीति बदली गई है। जहां मंडलीय सम्मेलन हो चुके हैं, वहां नए सिरे से जिला स्तरीय सम्मेलन शुरू होंगे।

इनमें पाल, निषाद, यादव, नोनिया, मौर्या, नाई, कुम्हार, लोधी, कुर्मी, कहार, लोहार, बढ़ई और चौरसिया समाज के प्रतिनिधियों को बुलाने की तैयारी है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री अनिल यादव कहते हैं कि चार राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। पार्टी हमेशा जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है। पिछड़ों को निरंतर तवज्जो दी जा रही है।

2024 में सत्ता से बाहर होगी भाजपा : अजय राय
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के साथ बातचीत की और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनके सुझाव लिए। ज्यादातर लोगों ने कहा कि पार्टी को जनहित के मुद्दों पर सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करना होगा। अजय ने कहा कि 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। वर्ष 2027 में भाजपा को हराकर प्रदेश में अमनपसंद सरकार बनाई जाएगी। उधर, प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष पूर्व मंत्री श्याम लाल रावत समेत कई नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली।

बसपा की रणनीति: अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों पर फोकस करेगी पार्टी, दलितों का छिटकना बना चिंता का विषय

लखनऊ
2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक करोड़ 93 लाख वोट मिले थे। उस समय पार्टी को 19 सीटें मिली थीं। अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा ने कैडर कैंप शुरू किए हैं तो साफ कहा है कि सर्व समाज पर फोकस करना है।

बसपा सुप्रीमो मायावती।

लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा एक बार फिर से सवर्णों पर फोकस करेगी। खास तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को जोड़ने की कवायद तेज करने की तैयारी की जा रही है। गांव चलो अभियान में भी इस पर जोर रहेगा। हालांकि बसपा ने अपने दलित वोट बैंक को रोकने के लिए विशेष तौर दलित बाहुल्य क्षेत्रों में कॉडर कैंप करने की रूपरेखा तैयार की है।

वर्ष 2007 के बाद चुनावों में लगातार मात खाती जा रही बसपा के सामने इस समय विकट स्थिति है। लगातार सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेती आ रही बसपा का यह फार्मूला वर्ष 2022 के चुनाव में भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। बावजूद इसके कि इस चुनाव में बसपा को एक करोड़ 18 लाख वोट मिले लेकिन सीट बस एक ही जीत पाई। रसड़ा विधानसभा सीट पर केवल बसपा विजयी हुई। प्रदेश में दलित वोटरों की संख्या लगभग तीन करोड़ है। इसमें काफी वोट बसपा को मिलते रहे हैं पर अब यह वोट बैंक भी खिसक रहा है। घोसी के उपचुनाव में यह वोटर बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ। हालांकि इस चुनाव में बसपा ने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा था, पर साथ ही बसपाइयों को वोट न देने या नोटा दबाने की अपील की थी। बड़ी संख्या में दलित वोट बैंक शिफ्ट होने से बसपा के रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है।

गौरतलब है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक करोड़ 93 लाख वोट मिले थे। उस समय पार्टी को 19 सीटें मिली थीं। अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा ने कैडर कैंप शुरू किए हैं तो साफ कहा है कि सर्व समाज पर फोकस करना है। इनमें खास तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी जोड़ने को कहा गया है। इसके लिए इस वर्ग के पदाधिकारियों के लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। गांव चलो अभियान में इस वर्ग के बाहुल्य गांवों में लगातार अभियान चलाने को कहा है।

दलित वोट बैंक खिसकने का डर
भले ही किसी भी अन्य वर्ग पर फोकस किया जा रहा हो पर बसपा की सबसे बड़ी चिंता यही है कि दलित वोटर स्थायी रूप से कहीं दूसरे दलों में शिफ्ट न हो जाएं। यही कारण है कि दलितों में लगातार कैंप करने को कहा है। शहर गांव दोनों में ही दलितों के बीच बसपाई लगातार कैंप कर रहे हैं। साथ ही इनके क्षेत्रों में काडर कैंपों का आयोजन लगातार करने को कहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में इस बाबत अलग से कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसमें युवाओं एवं महिलाओं को जोड़ते हुए नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया जा रहा है। बूथ कमेटियों पर खास फोकस है।

नोएडा बनने के 47 साल बाद प्रदेश को मिला एक और औद्योगिक शहर, नाम होगा ‘बीडा’, जानिए क्या होगी लोकेशन

लखनऊ
नोएडा के गठन के 47 वर्ष बाद प्रदेश को एक और नए औद्योगिक शहर की सौगात प्रदेश सरकार ने दी है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के नाम से नया औद्योगिक शहर झांसी-ग्वालियर मार्ग पर बसाया जाएगा।

नोएडा के गठन के 47 वर्ष बाद प्रदेश को एक और नए औद्योगिक शहर की सौगात प्रदेश सरकार ने दी है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के नाम से नया औद्योगिक शहर झांसी-ग्वालियर मार्ग बसाया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। खास बात ये है कि बीडा का आकार नोएडा से भी बड़ा होगा। नोएडा का गठन 13 हजार हेक्टेयर जमीन से किया गया था। बीडा का गठन करीब 14 हजार हेक्टेयर जमीन से किया जा रहा है। बीडा के लिए सरकार पहले चरण में 5000 करोड़ रुपये की राशि देगी।

लोकभवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस फैसले से बुंदेलखंड के जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा और बुनियादी विकास के साथ ही रोजगार सृजन होगा। उत्तर प्रदेश में इससे पहले वर्ष 1976 में नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था और अब 47 वर्षों के बाद एक नया औद्योगिक शहर बसाया जा रहा है। इस संबंध में वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बुंदेलखंड के विकास को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 11 फीसदी प्रस्ताव केवल इसी क्षेत्र के लिए पास किए गए हैं।

सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण व नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बसाये जाने वाले बीडा को नोएडा की तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा। पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व ग्रामों की 35 हजार एकड़ जमीन को अधिग्रहीत किया जाएगा। इस जमीन की कीमत 6312 करोड़ रुपये है। बीडा के गठन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार की ओर से 5 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण व नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना मद के तहत ऋण के रूप में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो जमीन अधिग्रहीत की जाएगी, उसमें 8 हजार एकड़ जमीन ग्राम समाज की है।

पहले चरण में 35 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण

कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पारित हुए प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण व नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। परियोजना के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व ग्रामों की 35 हजार एकड़ जमीन को अधिग्रहीत कर औद्योगिक शहर की स्थापना की जाएगी। इस जमीन की कीमत 6312 करोड़ रुपये है।

अतिरिक्त 5 हजार करोड़ रुपये का किया गया प्रावधान

सुरेश खन्ना ने बताया कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार की ओर से 5 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई थी और इस वर्ष (2023-24) में मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण व नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना मद के तहत ऋण के रूप में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो जमीन अधिग्रहीत की जाएगी, उसमें 8 हजार एकड़ जमीन ग्राम समाज की है।

प्रमुख शहरों से होगी बेहतरीन कनेक्टिविटी

वित्त मंत्री ने बताया कि यह योगी सरकार का बहुत बड़ा कदम है। इस ऐतिहासिक निर्णय से बुंदेलखंड के बहुआयामी विकास को तेज गति मिलेगी। झांसी के आसपास का एरिया बड़े पैमाने पर विकसित हो जाएगा। इसके माध्यम से कुल 14 हजार हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना है। यह औद्योगिक शहर झांसी-ग्वालियर मार्ग पर प्रस्तावित है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से भी जुड़ा होगा। यही नहीं, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जालौन जनपद से गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जुड़कर प्रदेश के अन्य शहरों से अच्छी तरह जुडे़गा।

क्षेत्र के विकास के साथ ही मिलेंगे रोजगार के अवसर
उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत टाउनशिप समेत औद्योगिक स्थापना के लिए आवश्यक सभी आवश्यक सुविधाओं का यहां समावेश होगा। इसके गठन से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। जन सामान्य को क्षेत्रीय विकास के साथ ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह कदम प्रदेश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। सरकार ने जो वन ट्रिलियन इकॉनमी बनने का संकल्प लिया है, वो इसके माध्यम से पूरा हो सकेगा।

100 सबसे पिछड़े नगरीय निकायों में लागू होगी आकांक्षी नगर योजना
योगी कैबिनेट ने 20 हजार से एक लाख जनसंख्या वाले सबसे पिछड़े 100 नगरीय निकायों में आकांक्षी नगर योजना को लागू किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत इन नगरीय निकायों में वर्तमान में चल रही सरकारी योजनाओं के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार, सांसद व विधायक निधि समेत अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर कन्वर्जन के माध्यम से परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। योजना के तहत 762 नगरीय निकायों में से 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का चयन नीति आयोग द्वारा 16 पैरामीटर्स के आधार पर किया जाएगा। इनमें यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, लेकिन इसकी मॉनीटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से 31 मार्च 2028 तक चलेगी। इस योजना के जरिए संसाधनों का आदर्श प्रयोग और आर्थिक विकास के अवसरों को बढ़ाकर पलायन रोकने में मदद मिलेगी।

सहारनपुर, अयोध्या और फिरोजाबाद में भी चलेंगी एसी इलेक्ट्रिक बसें
कैबिनेट में सहारनपुर, अयोध्या और फिरोजाबाद में एसी इलेक्ट्रिक बसों से संचालन से संबंधित प्रस्ताव को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। इन शहरों में इलेक्ट्रिक बसों से संचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत संबंधित मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में नए एसपीवी के गठन का निर्णय लिया गया है। एसपीवी को नगरों में बसें चलाने के लिए मार्ग निर्धारित करने का अधिकार होगा। साथ ही मार्गों पर किराए के निर्धारण के साथ ही यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में विचार विमर्श करने का भी अधिकार होगा। उल्लेखनीय है कि अभी प्रदेश के 14 शहरों में कुल 740 एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन 13 एसपीवी क माध्यम से कराया जा रहा है।